Supreme Court's refusal to stay the suspension of Mahua Moitra will miss the budget session

महुआ मोइत्रा मीडियासोबत बोलताना, म्हणाल्या की, याबाबत पुढचा विचार करण्यात येत आहे. योग्य तो निर्णय झाल्यानंतर याबद्दल बोलेल.

    तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोईत्रा (TMC) यांचं लोकसभेची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कॅश फॉर एक्स्चेंज प्रकरणात (Cash For Exchange) नाव समोर आल्यानंतर अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं. या प्रकरणी लोकसभेत नीतिशास्त्र समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर सभागृहाच्या अध्यक्षांनी त्यांची हकालपट्टी केली. आता याविरोधात टीएमसी खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

    महुआ मोइत्रा यांच्यावर आरोप काय?

    टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावर पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. याची चौकशी करणाऱ्या संसदेच्या एथिक्स कमिटीने लोकसभेत महुआचे खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली होती. नंतर या अहवालाच्या आधारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महुआची हकालपट्टी केली.

    Cash For Query म्हणजे काय?

    काही दिवसापासुन तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोइत्रा यांच नाव Cash For Query प्रकरणात आलं आहे. महुआ मोइत्रा यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करून लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. हे आरोप समोर आल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी हे संपूर्ण प्रकरण आचार समितीकडे पाठवले होते.

    दर्शन हिरानंदानी यांनी लोकसभेच्या आचार समितीपुढे (Loksabha Ethics Committee) सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी मोइत्रा यांना ‘जवळची मैत्रीण’ असं म्हटलं आहे. मोइत्रा यांच्या नावे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी मोइत्रा यांनी आपला पासवर्ड आणि लॉगिन आयडी आपल्याला दिल्याचा हिरानंदानींचा दावा आहे. दिल्लीतल्या बंगल्याचं नूतनीकरण, प्रवासाचा खर्च, सुट्टीतल्या सहली इत्यादी कारणांसाठी मोइत्रा यांनी आपल्याकडे अनेकदा पैशांची आणि भेटवस्तूंची मागणी केली, असा हिरानंदानींचा आरोप आहे.

    अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्रवारी (दि. 8) महुआच्या विरोधात हकालपट्टीचा प्रस्ताव आणण्यात आला. लोकसभेत अहवालावर चर्चा केल्यानंतर सभागृहाने समितीच्या शिफारशीच्या बाजूने मतदान केले, त्यामुळे मोइत्रा यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मात्र या निर्णयाला विविध विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विरोध दर्शवला.