२० रुपयांसाठी ‘भारतीय रेल्वे’शी २२ वर्ष दिला कायदेशीर लढा, आता मिळणार ‘एवढे पैसे’

न्यायालयाने रेल्वेला तक्रारदाराला २० रुपयांची संपूर्ण रक्कम वार्षिक १२ टक्के व्याजासह एका महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश भारतीय रेल्वेला दिले आहेत. ३० दिवसांच्या आत रक्कम न भरल्यास व्याजदरात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाईल. यासोबतच या प्रकरणातील आर्थिक आणि मानसिक त्रास आणि खर्चासाठी अतिरिक्त १५ हजार रुपये त्या व्यक्तीला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

    उत्तर प्रदेश (मथुरा) : तुम्हाला वाटत असेल की, २० रुपयांसाठी कोर्टात (who going to the court for 20 rupees) कोण जाते… तर भाऊ, तुम्हाला मथुरा (उत्तर प्रदेश) येथील तुंगनाथ चतुर्वेदी (Tungnath Chaturvedi) (वकील) यांचे हे प्रकरण (Case) माहित असले पाहिजे. खरं तर, त्या माणसाने २२ वर्षांहून अधिक काळ भारतीय रेल्वेशी (Indian Railways) २० रुपयांसाठी कायदेशीर लढाई लढली आणि जिंकून हे सिद्ध केले की सत्याचा पराभव होत नाही(Fought and won legal battles to prove that truth never fails).

    होय, न्यायालयाने रेल्वेला तक्रारदाराला (Complainant) २० रुपयांची संपूर्ण रक्कम वार्षिक १२ टक्के व्याजासह एका महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश भारतीय रेल्वेला (Indian Railways) दिले आहेत. ३० दिवसांच्या आत रक्कम न भरल्यास व्याजदरात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाईल. यासोबतच या प्रकरणातील आर्थिक आणि मानसिक त्रास आणि खर्चासाठी अतिरिक्त १५ हजार रुपये त्या व्यक्तीला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

    रिपोर्टनुसार, तुंगनाथ चतुर्वेदी हे मथुरेच्या होलीगेट (Mathura Holygate) भागात राहतात. सोमवारी त्याने सांगितले की, २५ डिसेंबर १९९९ रोजी तो आपल्या एका साथीदारासह मथुरा कॅन्टोन्मेंट रेल्वे स्टेशनवर मुरादाबादचे तिकीट घेण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी तिकीट ३५ रुपये होते. त्यांनी खिडकीवरील व्यक्तीला १०० रुपये दिले, ज्याने दोन तिकिटांसाठी ७० रुपयांऐवजी ९० रुपये कापले आणि उरलेले २० रुपये विचारल्यानंतरही परत केले नाहीत. मी कारकुनाला सांगितले की त्याने माझ्याकडून तिकिटासाठी जास्त पैसे घेतले, परंतु तरीही त्याने उरलेली शिल्लक रक्कम परत केली नाही.

    १२० हून अधिक सुनावणीनंतर दिला निर्णय

    तुंगनाथ यांनी पुढे माहिती दिली की, ट्रेनचा प्रवास संपल्यानंतर त्यांनी ‘नॉर्थ ईस्टर्न रेल्वे’ (गोरखपूर) चे महाव्यवस्थापक, मथुरा कॅन्टोन्मेंट रेल्वे स्टेशनचे स्टेशन मास्टर आणि तिकीट बुकींग क्लर्क यांच्या विरोधात जिल्हा ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल केला. त्यांनी सरकारला पक्षही बनवले. हा खटला २० रुपयांसाठी नसून व्यापक जनहितासाठी लढला असल्याचे ते म्हणाले. अशा स्थितीत १२० हून अधिक सुनावणींनंतर ५ ऑगस्ट रोजी निकाल देण्यात आला तेव्हा तो तुंगनाथ यांच्या बाजूने होता.