ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढणार – मंत्री छगन भुजबळ

भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने १९९४ साली मिळाले. या राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महात्मा फुले समता परिषदेने तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवारांकडे पाठपुरावा केला व त्यांनी महाराष्ट्रात ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद लागू केली. मात्र ११ मे २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. या निवाड्यातील अटींच्या पुर्ततेसाठी ओबीसींची जनसंख्या व सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजणे आवश्यक ठरले.

    दिल्ली – देशातील ओबीसींचे राजकीय  आरक्षण धोक्यात आले असून ओबीसी बांधवांच्या हक्काचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींना संविधानिक आरक्षण द्यावे असे आवाहन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. समृद्ध भारत फाउंडेशनच्या वतीने दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियम येथे ओबीसी राष्ट्रीय परिषद पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

    भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने १९९४ साली मिळाले. या राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महात्मा फुले समता परिषदेने तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवारांकडे पाठपुरावा केला व त्यांनी महाराष्ट्रात ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद लागू केली. मात्र ११ मे २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. या निवाड्यातील अटींच्या पुर्ततेसाठी ओबीसींची जनसंख्या व सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजणे आवश्यक ठरले. महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भुमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

    देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून ओबीसी जनगणनेवर स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पोलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. ०६ जून २०१० रोजी नाशिक चे तत्कालिन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजपचे मत विचारात न घेता  संसदेत जाहीर पाठींबा दिला. त्यावेळी या विषयावर तीन दिवस लोकसभा व राज्य सभेचे कामकाज देखील स्थगित झाले होते. तत्कालिन कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला व अखेर तत्कालिन अर्थमंत्री स्व. प्रणव मुखर्जी यांनी ऑगस्ट, २०१० मध्ये लोकसभेत ओबीसी जनगणनेचे आश्वासन दिले. त्यामुळे महात्मा फुले समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली असल्याचे सांगितले.

    अनेक प्रयत्नानंतर जनगणनेची मागणी मंजूर झाली. मात्र जनगणना आयुक्तांमार्फत ही जनगणना न करता, केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची माहिती) जमा केला. हे काम २०११ ते २०१६ याकाळात चालले त्यानंतर २०१४ साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर देखील केंद्राने हा डेटा राज्याला उपलब्ध करुन दिला नाही. केंद्र सरकारने ह्या डेटा मध्ये चुका असल्याची माहीती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली मात्र चुका असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत का अशी विचारणा आम्ही केली मात्र त्यावर केंद्राने काही उत्तर दिले नाही. काल मध्यप्रदेश येथील पंचायत राज मधले आरक्षण गेले आहे. लवकरच कर्नाटक, गुजरात उत्तरप्रदेश सह देशभरातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होणार आहे. आज संपुर्ण देशच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याच्या धक्क्याने ग्रस्त आहे देशभरातील ओबीसींना सामाजिक न्याय व घटनात्मक संरक्षण नाकारून कसे चालेल? ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण दिले तरच ५४ टक्के असलेल्या या वर्गाला न्याय मिळेल असे यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले.