मुख्यमंत्री योगी यांनी यूपी सरकारच्या सर्व नवनिर्वाचित मंत्र्यांना १०० दिवसांचे लक्ष्य दिले आहे. सर्व मंत्र्यांना १०० दिवसांत आपापल्या विभागांचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. या आढाव्याच्या आधारे कामाचा आराखडा तयार केल्यानंतर मास्टर प्लॅन तयार करावा लागणार आहे.
नवी दिल्ली – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २५ मार्च रोजी शपथ घेतल्यानंतर झटपट निर्णय घेत आहेत. सरकार स्थापनेनंतर आणि विभागांचे विभाजन झाल्यानंतर आता मंत्र्यांच्या कामाकडे डोळे लागले आहेत. काल विधानसभेत त्यांच्या मुस्कटदाबीने कितीही संकेत दिले असले तरी त्यांचे निर्णय यावेळी मंत्र्यांची वाट अवघड असल्याचे सांगत आहेत. मंत्र्यांना जुने कर्मचारी ठेवू देणार नाहीत, असा निर्णय योगींचा काल आला. ते त्यांच्या आवडीचे वैयक्तिक कर्मचारी देखील ठेवू शकणार नाहीत.
या सरकारमधील भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहिष्णुता आणि पारदर्शक सरकार हा त्यांचा यूएसपी कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज तीन कठोर निर्णय घेतले.
मंत्र्यांना दिले टार्गेट
मुख्यमंत्री योगी यांनी यूपी सरकारच्या सर्व नवनिर्वाचित मंत्र्यांना १०० दिवसांचे लक्ष्य दिले आहे. सर्व मंत्र्यांना १०० दिवसांत आपापल्या विभागांचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. या आढाव्याच्या आधारे कामाचा आराखडा तयार केल्यानंतर मास्टर प्लॅन तयार करावा लागणार आहे.
मंत्रिमंडळासमोर विभागीय सादरीकरणे संबंधित मंत्रीच करतील. विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव फक्त मदतीसाठी असतील. तसेच, सचिव किंवा खालच्या स्तरावरील अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना माहिती देणार नाहीत.
पुढील १०० दिवसांत ते काय करणार आहेत, हे मंत्र्यांना त्यांच्या अहवालात सीएम योगींना सांगावे लागेल. विभागात नवीन काय? यासोबतच डिजिटायझेशनचे कामही विभागात पुढे नेले जाणार आहे.
पहिल्या सरकारमध्ये सीएम योगी यांनी स्वतः सर्व विभागांची सतत आढावा बैठक घेतली. त्या बैठकीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह विभागीय मंत्र्यांचाही सहभाग होता. यावेळी विभागीय मंत्र्यांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत आढावा घ्यावा लागणार आहे.
Loading ...