मुकेश अंबानी पुढील ५ वर्षे पगार घेणार नाहीत, अध्यक्षांची खुर्ची अन अडलेला ‘हा’ प्रश्न

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने मुकेश अंबानी यांना पुढील पाच वर्षांसाठी शून्य वेतनासह कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) म्हणून नियुक्त करण्यासाठी भागधारकांची परवानगी मागितली आहे.

    रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने मुकेश अंबानी यांना पुढील पाच वर्षांसाठी शून्य वेतनासह कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) म्हणून नियुक्त करण्यासाठी भागधारकांची परवानगी मागितली आहे. या नवीन कार्यकाळात, अंबानी (वय 66) कंपनी कायद्यानुसार मुख्य कार्यकारी पदासाठी आवश्यक असलेली 70 वर्षे वयोमर्यादा ओलांडतील आणि पुढील नियुक्तीसाठी भागधारकांच्या विशेष ठरावाची आवश्यकता आहे.

    एका विशेष ठरावात, रिलायन्सने एप्रिल 2029 पर्यंत कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून अंबानी यांची नियुक्ती करण्यासाठी भागधारकांची संमती मागितली आहे. अंबानी 1977 पासून रिलायन्सच्या संचालक मंडळावर आहेत आणि त्यांचे वडील आणि समूह संस्थापक धीरूभाई अंबानी यांच्या निधनानंतर जुलै 2002 मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष झाले.

    भागधारकांना पाठवलेल्या एका विशेष ठरावात, रिलायन्सने सांगितले की, त्यांच्या संचालक मंडळाने 21 जुलै 2023 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मुकेश अंबानी यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. ठरावात म्हटले आहे की अंबानी यांनी त्यांचे वार्षिक वेतन 2008-09 ते आर्थिक वर्ष 2019-20 पर्यंत 15 कोटी रुपये निश्चित केले होते. त्यानंतर, 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून, त्यांनी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आपला पगार सोडण्याचा निर्णय घेतला.

    त्यांना  आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून सलग तीन वर्षे कोणतेही वेतन आणि नफा-आधारित कमिशन दिले गेले नाही. “अंबानींच्या विनंतीनुसार, बोर्डाने शिफारस केली आहे की 19 एप्रिल 2024 ते 18 एप्रिल 2029 या प्रस्तावित कालावधीसाठी त्यांना कोणतेही वेतन किंवा नफा-आधारित कमिशन देऊ नये,” असे ठरावात म्हटले आहे