pic credit - social media
pic credit - social media

कायद्याच्या मसुद्याची घोषणा करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, हे विधेयक पंतप्रधानांच्या 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' आणि 'इज ऑफ लिव्हिंग' या संकल्पनेनुसार आणले जात आहे.

    ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या अश्‍लील मजकुराच्या तक्रारींबाबत आता सरकार गंभीर आहे. गरज पडल्यास ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कॅान्टेटच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. याच दिशेने पाऊल टाकत आता भारत सरकारने ओटीटी (OTT) सामग्री प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी एक नवीन विधेयक आणले आहे. नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन, डिस्ने प्लस हॉटस्टार (Netflix, Amezon, Disney Hostar) यांसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी आणि समित्यांद्वारे त्यांच्या सामग्रीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले जात आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, मूल्यमापन समित्यांकडून सामग्रीचे मूल्यांकन सुरू होईल.

    कायद्याच्या मसुद्याची घोषणा करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, हे विधेयक पंतप्रधानांच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनेनुसार आणले जात आहे. हे ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस रेग्युलेशन बिल आधुनिक करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. ठाकूर म्हणाले की, व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि राहणीमान सुलभ करणे ही संकल्पना पुढे नेण्यात आली आहे. प्रसारण सेवा नियमन विधेयक सादर केल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. हा महत्त्वाचा कायदा आमच्या प्रसारण क्षेत्राच्या नियामक पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करेल आणि कालबाह्य कायद्यांची जागा घेईल.

    दंडापासून तुरुंगापर्यंतच्या शिक्षेचीही तरतूद असेल

    अनुराग ठाकूर म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या उल्लंघनांबाबत सरकारला सल्ला देण्यासाठी एक परिषद असेल. ब्रॉडकास्ट अॅडव्हायझरी कौन्सिल सरकारला जाहिरात कोड किंवा प्रोग्राम कोडशी संबंधित उल्लंघनाबद्दल सल्ला देईल. प्रत्येक ब्रॉडकास्टर किंवा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ऑपरेटरने विविध सामाजिक गटांमधील सदस्यांसह सामग्री मूल्यांकन समिती (CEC) स्थापन करणे आवश्यक आहे.

    विधेयकात दंडाची तरतूदही असेल. त्यासाठीचा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दलच्या दंडांमध्ये चेतावणी, दंड, तसेच ऑपरेटर किंवा ब्रॉडकास्टरसाठी सूचना किंवा निंदा यांचा समावेश आहे. याशिवाय कायद्याने गंभीर गुन्ह्यांसाठी कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे.