आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून माहिती मिळवणे सोपे, ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू केले आहे. म्हणजेच आता माहितीच्या अधिकाराखाली सर्वोच्च न्यायालयाकडून माहिती मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू केले आहे. म्हणजेच आता माहितीच्या अधिकाराखाली सर्वोच्च न्यायालयाकडून माहिती मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. ऑनलाइन अर्ज सबमिट करण्यासाठी, तुम्हाला registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टलला भेट द्यावी लागेल.

    या पोर्टलद्वारे तुम्ही सहज अर्ज करू शकता. सर्वप्रथम, अर्जदाराला त्यात त्याचा लॉगिन आयडी तयार करावा लागेल. त्यानंतर जी माहिती मागवली जाते ती फॉर्ममध्ये भरावी लागेल. शेवटी 10 रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल.

    2019 मध्ये झाला ऐतिहासिक निर्णय

    सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल लवकरच सुरू केले जाईल, असे सांगितले होते. सुप्रीम कोर्ट हे देखील माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालय आहे, नागरिक त्याच्या कामकाजाशी संबंधित माहिती घेऊ शकतात. 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय ‘सार्वजनिक कार्यालय’ म्हणून घोषित केले आहे.

    न्यायालयीन काम आरटीआय अंतर्गत नाही

    दरम्यान , येथे हे समजून घेणे आवश्यक आहे की सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुख्य न्यायाधीशांच्या कार्यालयाकडून त्यांच्या प्रशासकीय आदेशांबाबत माहिती मागविली जाऊ शकते, न्यायाधीशांच्या न्यायालयीन कामकाजाबाबत नाही. 2019 मध्ये दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की, माहिती देताना कोणाचीही वैयक्तिक आणि गोपनीय माहिती सार्वजनिक न करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लोकांचा जाणून घेण्याचा अधिकार आणि त्यांचा गोपनीयतेचा अधिकार यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे.

    या गोष्टी जाणून घेणेही महत्त्वाचे

    2019 च्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्ट केले होते की काही प्रकरणांमध्ये आरटीआय कायद्याचे कलम 11 लागू होईल. या कलमांतर्गत अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की जेव्हा माहिती तिसऱ्या व्यक्तीशी संबंधित असेल तेव्हा माहिती अधिकारी ती देण्यापूर्वी त्या व्यक्तीची परवानगी घेतील. काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांची माहिती दिली होती. अशी माहिती कलम 11 अंतर्गत येते. पत्र पाठवणाऱ्या न्यायाधीशांच्या परवानगीशिवाय त्याची माहिती कोणालाही देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कॉलेजियमने एखाद्या व्यक्तीला न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यास का नकार दिला याची माहितीही कलम 11 अंतर्गत येऊ शकते. कारण कोणाचे नाव कोणाच्या आधारे नाकारण्यात आले याची माहिती दिल्याने व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा आत्मसन्मानही दुखावला जाऊ शकतो.