केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यालयाने कोरोना कालावधीमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे (Oxygen Shortage) झालेल्या मृतांच्या संख्येची मोजणी करावी, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी शिफारसही या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : कोरोना कालावधीमधील (Corona Period) मृत्यूंसंदर्भात संसदेमधील (Parliamentary panel) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या स्थायी समितीने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात मोदी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यालयाने कोरोना कालावधीमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे (Oxygen Shortage) झालेल्या मृतांच्या संख्येची मोजणी करावी, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी शिफारसही या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.
सरकारने ऑक्सिजन तुटवड्याच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याआभावी विशेषत: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे, असं या समितीचं नेतृत्व करणारे समाजवादी पक्षाचने नेते राम गोपाल यादव यांनी अहवालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
मंत्रालयाने इतर राज्यांच्या सहकार्याने ऑक्सिजन नसल्याने झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीचं ऑडीट करावं. कोरोना मृत्यूचे दस्तऐवज जमा करुन याविषयीची सविस्तर माहिती गोळा केल्याने सरकारची प्रतिसादात्मक यंत्रणा जास्त सक्षम होईल. त्याचप्रमाणे सरकार हे जबाबदारपणे काम करत असून धोरणात्मक सावधगिरीबद्दल गांभीर्याने विचार करत असल्याचं दिसून येईल. अशाप्रकारच्या आरोग्यासंदर्भातील परिस्थितीजन्य आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी याची मदत होईल, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
सरकारी संस्थांकडून जास्त पारदर्शक आणि जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे. मंत्रालयाने ऑक्सिजनमुळे झालेल्या कोविड मृत्यूची बारकाईने तपासणी केली पाहिजे. पीडितांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल याची खात्री केली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. या स्थायी समितीमध्ये सगळ्या पक्षातील मिळून २७ खासदारांचा समावेश आहे.
त्यावेळी रुग्णांच्या कुटुंबांनी ऑक्सिजनसाठी विनवणी केल्याची आणि ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी रांगेत उभे राहण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये केवळ काही तासांचा ऑक्सिजन पुरवठा शिल्लक होता त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी त्यावेळी हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजन संपत असल्याच्या तसेच यासंदर्भात मदत करण्याचं आवाहन करणाऱ्या बातम्या दिल्या होत्या. एप्रिल २०२१ मध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या वितरणातील कथित गैरव्यवस्थापनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले. उच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये केंद्र सरकारला कोविड-१९ ची परिस्थिती सुधारत असलेल्या राज्यांमधून ऑक्सिजनचे टँकर दिल्लीकडे वळवण्यास सांगितले होते, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
Loading ...