राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पाच वर्ष निवडणूक लढता येणार नाही?  महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात याचिका

सभागृहातून निलंबित केलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालावी, अशा आशयाची एक याचिका महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या संबंधीत आधीच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर ताताडीने सुनावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जेणेकरुन विधानसभेतून अपात्र ठरलेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पुढच्या पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येईल(Petition in the Supreme Court against the backdrop of political turmoil in Maharashtra).

    दिल्ली : सभागृहातून निलंबित केलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालावी, अशा आशयाची एक याचिका महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या संबंधीत आधीच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर ताताडीने सुनावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जेणेकरुन विधानसभेतून अपात्र ठरलेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पुढच्या पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येईल(Petition in the Supreme Court against the backdrop of political turmoil in Maharashtra).

    मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका केली आहे. 2021 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या प्रलंबित याचिकेवर दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये न्यायालयाने जानेवारी 2021 मध्ये केंद्र सरकारचे मत मागितले आहे.

    राजकीय पक्षांनी एक ट्रेंड विकसीत विकसित केला आहे. राज्यघटनेच्या अनुसुचीमध्ये नमूद असलेल्या गोष्टींपासून पळवाट शोधून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सभागृहातून राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते आणि विरोधी पक्षांचे सरकार पाडले जाते. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना नवीन सरकारकडून मंत्रिपदे दिली जातात आणि पोटनिवडणुकीसाठी पुन्हा लढण्यासाठी तिकीटही दिले जाते.

    महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारची घटना घडण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांकडून आपल्या देशातील लोकशाहीला धोका पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या गोष्टी रोखण्यासाठी न्यायालयाने लवकरात लवकर पाऊले उचलायला हवीत. राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसुचीप्रमाणे, सभागृहातील एखाद्या सदस्याला निलंबित केले गेले तर त्याला पुढील कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी.