मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती, त्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते.
खासदाराकी बहाल करण्यात आल्यानंतर पुन्हा राजकारणात सक्रीय झालेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 7 ऑगस्ट रोजी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व बहाल केले होते. आता या निर्णयाविरोधात लखनौचे वकील अशोक पांडे यांनी अर्ज दाखल केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच काय म्हणणं?
याचिकाकर्त्यांच म्हणणे आहे की, जर एखादा खासदार किंवा आमदार कलम 102, 191 नुसार त्यांचे सदस्यत्व गमावले, तर उच्च न्यायालयाने आरोपातून निर्दोष मुक्त केल्याशिवाय त्याला पुनर्संचयित करता येणार नाही.
राहुल गांधींना ४ ऑगस्टला मिळाला मोठा दिलासा
4 ऑगस्ट रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणी प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. या निर्णयानंतर 7 ऑगस्ट रोजी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्वही बहाल केले होते.
मोदी आडनावाच्या मुद्द्यावर गमावली होती खासदारकी
2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत एक टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींनुसार राहुल गांधी यांना 24 मार्च 2023 रोजी संसदेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले.
उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही
या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले, मात्र गुजरात उच्च न्यायालयानेही राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे.
Loading ...