काँग्रेस न सोडण्याचा संकल्प, एका कुटुंबात एकच तिकीट; चिंतन शिबिरासाठी सोनिया गांधींची तयारी

पक्षात एकाच व्यक्तीला एकच पद मिळेल, असा महत्त्वाचा ठराव मंजूर होऊ शकतो. याशिवाय कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला तिकीट देण्याचा फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर गांधी घराण्यालाही हा फॉर्म्युला लागू होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. सोनिया गांधी निवडणूक न लढवण्याची घोषणा करू शकतात आणि राहुल गांधी एकटे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उतरू शकतात

    नवी दिल्ली – उदयपूर येथे होणाऱ्या चिंतन शिबिरासाठी काँग्रेसने मोठी तयारी केली आहे. अशा काळात जेव्हा पक्षाला सतत पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे, तेव्हा काँग्रेस परिवर्तनाच्या तयारीत आहे. एवढेच नव्हे तर सातत्याने स्थलांतर करणाऱ्या नेत्यांना रोखण्यासाठीही प्रयत्न तीव्र केले जाऊ शकतात. चिंतन शिबिरात पक्षश्रेष्ठींना पक्ष सोडणार नसल्याची शपथही दिली जाऊ शकते, असे काँग्रेस सूत्रांचे म्हणणे आहे. निष्ठेची शपथ घेतल्यानंतर, लोकांना स्वतःला आणि त्यांच्या समर्थकांना पक्षात कायम ठेवण्याचे वचन देण्यास सांगितले जाईल. ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद यांच्यासह अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडला आहे.

    अशा स्थितीत स्थलांतरित नेत्यांना रोखणेही काँग्रेसपुढे आव्हान आहे. याशिवाय पक्षात एकाच व्यक्तीला एकच पद मिळेल, असा महत्त्वाचा ठराव मंजूर होऊ शकतो. याशिवाय कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला तिकीट देण्याचा फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर गांधी घराण्यालाही हा फॉर्म्युला लागू होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. सोनिया गांधी निवडणूक न लढवण्याची घोषणा करू शकतात आणि राहुल गांधी एकटे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उतरू शकतात अशी अटकळ पसरली आहे. मात्र, हा फॉर्म्युला कुटुंबाला लागू होऊ नये, अशीही शक्यता असल्याचे काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी सांगितले.

    जी-२३ चे नेत्यांनाही साधण्याचा प्रयत्न
    याशिवाय जी-२३ च्या प्रभावशाली नेत्यांना साधण्याचा प्रयत्न व्हावेत, असाही काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. या धोरणांतर्गत हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा यांच्याकडे शेतकरी विषयक समितीची कमान देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर राज्यातील त्यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या उदयभान या दलित नेत्यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले आहे. २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवले तेव्हा २००३ मध्ये हे चिंतन त्यांच्यासाठी एक क्षण ठरेल अशी काँग्रेसला आशा आहे. यावेळी काँग्रेस दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक नेत्यांना संघटनेत ५० टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू शकते.