अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? संसदेत अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला जातो?

गेल्या दोन दिवसांत अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. मणिपुर हिंसाचारावरुन विरोधकांनी मोदी सरकार ताशेरे ओढले. नुकतंच खासदारकी बहाल झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत नरेंद्र मोदींच्या मणिपुरला भेट न देण्यावरुन प्रश्न उपस्थित केले होते.

    गुरुवारी (१० ऑगस्ट) लोकसभेत मोदी सरकारच्या (Narendra Modi) विरोधात विरोधी आघाडी ‘INDIA’ने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव अपयशी ठरला. केंद्र सरकारने आवाजी मतदानाने (Voice Vote) अविश्वास ठराव जिंकला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा २०२४ च्या निवडणुकीतील विजयाचे सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचा दावा केला असून २०२८ मध्ये विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणतील असे म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांना आणलेला हा अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? संसदेत अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला जातो? हे तुम्हाला माहीत आहे का?

    हे सुद्धा वाचा

    काय म्हणाले नरेंद्र मोदी?

    काल संसदेत अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “2018 मध्ये, सभागृह नेता म्हणून मी त्यांना 2023 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे काम दिले होते.” आता मी त्यांना 2028 मध्ये आणण्याचे काम देत आहे, पण किमान तयारी करून या. जेणेकरुन जनतेला तरी तो विरोधी पक्षाच्या लायकीचा वाटतो.

    अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?

    लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि संसदीय परंपरा यांमध्ये अविश्वास प्रस्ताव ( No Confidence Motion) हा महत्वाचा भाग आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारने सभागृहात आपला विश्वास गमावला आहे, असं विरोधी पक्षाला वाटतं तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. इंग्रजीत अविश्वास प्रस्तावाला ‘नो कॉन्फिडन्स मोशन’ म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५ मध्ये याबाबद नमूद करण्यात आले आहे.

    एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर विरोधकांची नाराजी असल्यास त्या पक्षातील खासदार त्या विषयावर नोटीस देतात. यावेळी हा विषय मणिपूर आहे. तर काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी नोटीस दिली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सभागृहात त्याचे वाचन करतात. त्या नोटीशीला 50 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर वादावादी होते. गौरव गोगोई यांनी दिलेल्या नोटिशीला पन्नास खासदारांनी पाठिंबा दिला, त्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेनंतर मतदानही होते. चर्चेत विरोधक त्यांना खुपणाऱ्या मुद्द्यावर आरोप करतात, मग त्याला सरकारकडून उत्तर दिले जाते. या चर्चेनंतर प्रथेप्रमाणे मतदान होते.

    नियम 198(1)(a) नुसार, अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्या सदस्याला लोकसभा अध्यक्षांनी बोलावले असता सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागते.

    नियम 198(1)(B) नुसार, सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत अविश्वास प्रस्तावाची लेखी सूचना महासचिवांना द्यावी लागते.

    नियम 198(2) नुसार, अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. ही संख्या 50 पेक्षा कमी असल्यास प्रस्ताव स्वीकारला जात नाही.

    नियम 198(3) नुसार, सभापतींची परवानगी घेतल्यानंतर, अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेसाठी दोन ते तीन दिवस निश्चित केले जातात.अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करावी लागते.

    नियम 198(4) नुसार, चर्चेच्या शेवटच्या दिवशी सभापती मतदान घेतात. त्यावरुन निर्णय जाहीर करतात.