RBI Assistant Prelim Result Out
RBI Assistant Prelim Result Out

आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्याने गृह कर्ज, शैक्षणिक, वैयक्तिक, कार कर्ज महागणार आहे. आधीच महागाईशी दोन हात करत असलेल्या सामान्यांवर आणखी भार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

    रिझर्व बँकेने (RBI)  रेपो दरात  (Repo Rate) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या वाढीसह रेपो दर 4.90 वरून 5.40 वर गेला आहे. या निर्णयामुळे मात्र, विविध कर्जाचे व्याजदर वाढणार असून कर्जदारांच्या काळजीत आता भर पडणार आहे.

    रिझर्व बँकेच्या चलनाविषयक धोरण समितीची बैठक सध्या सुरू आहे. आज या बैठकीनंतर आरबीआय कडून रेपो दरात वाढ करण्यात येईल असे संकेत देण्यात आले होते. जर आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली तर त्याच्या फटका सामान्या नागरिकांना बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. चालू वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून आतापर्यंत दोनदा रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. याआधीही 4 मे आणि 8 जून 2022 रोजी आरबीआयने रेपो रेटमध्ये एकूण 90 बेसिस पॉईंटची वाढ केली होती, त्यानंतर बँक ते हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांनी गृहकर्जावरील व्याजदर 0.90 टक्क्यांवरून 1.15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​होते. त्यानंतर आता आरबीआयनेदेखील रेपो दरात पुन्हा वाढीची घोषणा केली आहे. आरबीआयने रेपो दरात (RBI Hike Repo Rate) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही व्याज दरवाढ तात्काळ प्रभावाने लागू होणार असल्याचे आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे रेपो दर 5.40 टक्क्यांवर गेला आहे.

    रेपो दरात वाढ केल्यास काय परिणाम

    आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्याने गृह कर्ज, शैक्षणिक, वैयक्तिक, कार कर्ज महागणार आहे. आधीच महागाईशी दोन हात करत असलेल्या सामान्यांवर आणखी भार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

    आज ५० बीपीएस च्या वाढीसह, रेपो दर आता प्री-कोविड ५.१५% पातळीच्या वर आहे. आरबीआयने आपली दरवाढ सुरु ठेवली असून, वाढती महागाई लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्षासाठी सीपीआई अंदाज ६.७% वर अपरिवर्तित राहिला. आम्ही दर वाढीचा वेग आणि परिमाण पुढे जाऊन मध्यम होण्याची अपेक्षा करू शकतो, कमोडिटी वस्तूंच्या किमती घसरल्यामुळे, जागतिक वाढीच्या चिंतेमुळे आणि जागतिक पुरवठ्यातील मर्यादा कमी झाल्यामुळे, आमच्या मते, रोखे उत्पन्न, विशेषतः ३-५ वर्षांच्या विभागात, अपेक्षित दर वाढीच्या मोठ्या भागावर सूट देते.

    अरुण कुमार, संशोधन प्रमुख, फंड्सइंडिया