पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) गरीबी टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कपात जाहीर करण्यात आली आहे. या कपातीद्वारे सरकारने (Government) दरवर्षी 200 अब्ज रुपयांची बचत करण्याची योजना आखली आहे. याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानच्या कॅबिनेट मंत्री आणि सरकारी सुविधांचा गैरफायदा घेणाऱ्या राजकारण्यांना बसला आहे.
इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) गरीबी टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कपात जाहीर करण्यात आली आहे. या कपातीद्वारे सरकारने (Government) दरवर्षी 200 अब्ज रुपयांची बचत करण्याची योजना आखली आहे. याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानच्या कॅबिनेट मंत्री आणि सरकारी सुविधांचा गैरफायदा घेणाऱ्या राजकारण्यांना बसला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी जाहीर केले की सरकारच्या काटेकोर उपायांचा भाग म्हणून फेडरल मंत्री, सल्लागार आणि सहाय्यकांना पगार आणि इतर फायदे मिळणार नाहीत. इस्लामाबादमध्ये फेडरल कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शेहबाज शरीफ म्हणाले की, आता सर्व फेडरल मंत्र्यांना त्यांची वीज, गॅस आणि पाण्याची बिले स्वतःच भरावी लागतील. हे पाऊल खर्चात कपात करण्यासाठी आणि बजेट तूट कमी करण्यासाठी सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
पीएम शाहबाज म्हणाले – हा निर्णय आवश्यक होता
वाढती महागाई आणि कर्ज यासह देशाच्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे उपाय आवश्यक आहेत यावर पंतप्रधान शहबाज यांनी भर दिला. आर्थिक स्थैर्य पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. पाकिस्तानच्या आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांचे भत्ते कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तान सध्या उच्च चलनवाढीचा दर आणि प्रचंड अर्थसंकल्पीय तुटीचा सामना करत आहे. विकास खर्च कमी करणे आणि कर वाढवणे यासह सरकारने यापूर्वीच अनेक काटेकोर उपाय लागू केले आहेत.
पाकिस्तानी मंत्र्यांचा पगार, भत्ता बंद
पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांसह सर्व नागरिकांचे सहकार्य मागितले आहे. त्यांनी पाकिस्तानी नागरिकांना कमी खर्च करण्याची सवय लावून देशाच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. कॅबिनेट मंत्री पगाराशिवाय कसे जगतील असे विचारले असता शाहबाज म्हणाले की ते जसे जगायचे (सत्तेवर येण्यापूर्वी) तसे आयुष्य जगतील. कॅबिनेट मंत्र्यांकडून परत घेतलेल्या आलिशान वाहनांचा लिलाव केला जाईल आणि त्यातून मिळणारी रक्कम राष्ट्रीय तिजोरीत जाईल, असे ते म्हणाले.
मंत्र्यांना एकच वाहन मिळणार, इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करणार
शाहबाज म्हणाले की, मंत्र्यांना आवश्यकतेनुसार एकच सुरक्षा वाहन दिले जाईल, तर ते परदेशी आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही दौऱ्यांवर इकॉनॉमी क्लासमध्ये प्रवास करतील. ते म्हणाले की, सहाय्यक कर्मचार्‍यांना परदेश दौऱ्यावर सोबत जाऊ दिले जाणार नाही तर मंत्रिमंडळातील सदस्यांना परदेश दौऱ्यावर पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ते म्हणाले की, सर्व मंत्रालये, विभाग आणि संबंधित संस्थांच्या खर्चात 15 टक्के कपात केली जाईल. जून 2024 पर्यंत नवीन वाहने किंवा लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर पूर्ण बंदी असेल, असे ते म्हणाले. सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत सुरक्षा वाहनेही मागे घेण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सरकारी घरे विकली जातील, नाश्त्यासाठी बिस्किटे, चहा मिळेल
शहराच्या मध्यभागी असलेली सर्व सरकारी घरे विकली जातील अशी घोषणाही पंतप्रधानांनी केली. कोणत्याही अधिकाऱ्याला एकापेक्षा जास्त भूखंड दिले जाणार नाहीत आणि जास्तीचे भूखंड परत घेतले जातील. प्रवास खर्च कमी करण्यासाठी व्हिडिओ लिंकवर सरकारी बैठकांना प्राधान्य दिले जाईल, कोणताही नवीन विभाग निर्माण केला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. उन्हाळ्यात वीज बचत करण्यासाठी कार्यालये सकाळी साडेसात वाजता सुरू होतील, तर सरकारी कार्यालयांमध्ये ऊर्जा बचत यंत्रे बसवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. काटेकोर धोरणाचा भाग म्हणून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासारख्या ठिकाणी फक्त चहा आणि बिस्किटे दिली जातील. पंतप्रधानांनी उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना आणि सर्व मुख्यमंत्र्यांना तत्सम कठोर उपायांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले.
Loading ...