समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी, ‘गे’ कपल सुप्रीम कोर्टात

स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट, फॉरेन मॅरेज अ‍ॅक्ट व हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यासाठी दिल्ली व केरळ उच्च न्यायालयात ९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला केरळ हाय कोर्टात केंद्राने दिलेल्या जबाबाची माहिती देऊन सर्वच प्रकरणे सुप्रीम कर्टात वर्ग करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलण्यात येत असल्याचे सांगितले.

    नवी दिल्ली – विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी एका समलिंगी जोडप्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने केंद्र व भारत सरकारचे अ‍ॅटोर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली. तसेच ४ आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले.

    स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट, फॉरेन मॅरेज अ‍ॅक्ट व हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यासाठी दिल्ली व केरळ उच्च न्यायालयात ९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला केरळ हाय कोर्टात केंद्राने दिलेल्या जबाबाची माहिती देऊन सर्वच प्रकरणे सुप्रीम कर्टात वर्ग करण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलण्यात येत असल्याचे सांगितले.

    याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, हा मुद्दा समलिंगी जोडप्यांना ग्रॅच्युटी, दत्तक घेणे, सरोगसी सारख्या मुळ अधिकारांवर गदा घालणारा आहे. एवढेच नाही तर त्यांना संयुक्त खाते उघडण्यासही अडचण येते. विशेष विवाह कायद्यातील कलम ४ कोणत्याही दोन व्यक्तीला लग्न करण्याची परवानगी देते. पण पोट-कलम (क) च्या अटी त्याचा वापर केवळ पुरुष व महिलांपुरताच मर्यादित करतो. त्यामुळे कोर्टाने हा कायदा जेंडर न्यूट्रल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.