bilkis bano gang rape convicts

बिल्किस बानो प्रकरण हे अत्यंत भयंकर असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे या प्रकरणातल्या दोषींना शिक्षा पूर्ण होण्याआधी कुठल्या आधारावर मुक्त केलं? त्यासंबंधीचे दस्तावेज, फाईल तयार ठेवा असं बजावलं आहे. या प्रकरणातली पुढची सुनावणी 18 एप्रिलला होणार आहे.

नवी दिल्ली: बिल्किस बानो प्रकरणात (Bilkis Bano Case) जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 आरोपींना त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधी सोडण्यात आलं. गुजरात सरकारने (Gujrat Government) दिलेल्या आदेशानंतर त्यांना मुक्त करण्यात आलं. आरोपींना मोकळं सोडल्याने देशभरात एक संताप निर्माण झाला होता. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या बिल्किस बानोच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारकडे आरोपींच्या सुटकेबाबत उत्तर मागितलं आहे. नेमक्या कोणत्या आधारावर या आरोपींना मुक्त केलंत त्याचे दस्तावेज सादर करा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जस्टिस केएम जोसे आणि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना यांच्या संयुक्त खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकार तसंच दोषी आरोपींना नोटीस बजावली आहे.

बिल्किस बानो प्रकरण हे अत्यंत भयंकर असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे या प्रकरणातल्या दोषींना शिक्षा पूर्ण होण्याआधी कुठल्या आधारावर मुक्त केलं? त्यासंबंधीचे दस्तावेज, फाईल तयार ठेवा असं बजावलं आहे. या प्रकरणातली पुढची सुनावणी 18 एप्रिलला होणार आहे.

बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या याचिकेत बिल्किस बानोने म्हटलं आहे की “या प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेमुळे मी, माझ्या मोठ्या झालेल्या मुली, माझं कुटुंब या सगळ्यांना झटका बसला. इतकंच नाही तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या समाजासाठी हा मोठा झटका आहे असं मला वाटतं.” असं म्हणत त्यांनी आपली याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे.

16ऑगस्ट 2022 ला आरोपींची मुक्तता
जस्टिस रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने मे 2022 मध्ये एक निर्णय दिला होता. त्यावेळी त्यांनी हे म्हटलं होतं की आरोपींची सुटका करायची की नाही याचा अधिकार गुजरात सरकारकडे आहे. कारण गुन्हा गुजरातमध्ये घडला होता. यानंतर बिल्किस बानो प्रकरणातल्या 11 आरोपींना 16ऑगस्ट 2022 ला मुक्त करण्यात आलं होतं. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर या आरोपींचं हार घालून स्वागत करण्यात आलं. अनेकांनी मिठाई वाटूनही त्यांचं स्वागत केलं. या घटनेमुळे देशभरात संतापाचं वातावरण तयार झालं होतं. गुजरात सरकारने एक प्रतिज्ञापज्ञ सादर केलं होतं. ज्यामध्ये तुरुंगात या सगळ्यांचं वर्तन चांगलं आहे तसंच त्यांची 14 वर्षांची शिक्षा भोगून झाली आहे असं सांगितलं होतं. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर बिल्किस बानोने आक्षेप घेतला आणि या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

बिल्किस बानो प्रकरण काय?
गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे स्थानकावर 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी  साबरमती एक्स्प्रेसच्या बोग्या जाळण्यात आल्या. या गाडीतून अयोध्येतून कारसेवक परत आले होते. या दुर्घटनेत 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली भडकल्या. दंगलीतून वाचण्यासाठी बिल्किस बानो आणि त्यांचं कुटुंब गाव सोडून निघून गेलं. बिल्किस बानो आणि तिचं कुटुंब जिथे लपलेलं होतं, तिथे 3 मार्च 2002 रोजी काही लोक आले. काठ्या आणि तलवारीने त्यांनी बिल्किस बानोंच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला होता.  पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो यांच्यावर या लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला. आरोपींनी बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्या केल्या. या हल्ल्यावेळी सहाजण पळून गेले, त्यामुळे वाचले.