‘तारीख पे तारीख’! सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात ७१ हजार खटले प्रलंबित

देशातील कनिष्ठ न्यायालयांप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यस्थितीत तब्बल 71 हजारांहून अधिक खटल्यांची ‘तारीख पे तारीख’ची मालिका सुरू आहे, तर 10 हजारांहून अधिक खटले मागील दहा वर्षांपासून रेंगाळलेले आहेत. ही धक्कादायक माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) यांनी राज्यसभेत (Rajyasabha) दिली.

    नवी दिल्ली : सामान्य माणसाने कोर्टाची (court) पायरी कधी चढू नये असं म्हणतात. त्याची प्रचिती सर्रास लोकांना येत असते. कारण सरकारी काम आणि सहा महिने थांब…असं म्हटलं जात. कोर्टात न्यायासाठी खेटे, कागदपत्रे, सरकारी कामकाज (Government work) यामुळं सामान्य माणूस (pople) कंटाळून जातो. अन् न कळत मुखावाटे उद्गार येतात ‘नको रे बाबा…कोर्टाची पायरी’ याला कारणे वेगवेगळी असू शकतात, पण न्यायासाठी जनतेला कामधंदे सोडून कित्येक वर्ष वाट पाहावी लागते.

    दरम्यान, देशातील वाढती लोकसंख्या, परिणामी वाढेत गुन्हे याबाबत अनेक न्यायाधीशांनी (Judge) चिंता व्यक्त केल्याची उदाहरणे आहेत. कित्येक गुन्हे, (Crime) खटले कोर्टात कित्येक वर्षापासून बाकी आहेत. दरम्यान अशीच एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील कनिष्ठ न्यायालयांप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यस्थितीत तब्बल 71 हजारांहून अधिक खटल्यांची ‘तारीख पे तारीख’ची मालिका सुरू आहे, तर 10 हजारांहून अधिक खटले मागील दहा वर्षांपासून रेंगाळलेले आहेत. ही धक्कादायक माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) यांनी राज्यसभेत (Rajyasabha) दिली.