वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी, ऑक्टोबरच्या मध्यात होणार सुनावणी! अनेक दिवसापासून आहे प्रलंबित

भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 मध्ये एक अपवाद कलम आहे, जे पतीने आपल्या प्रौढ पत्नीसोबत असहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याच्यावर बलात्कारासाठी खटला भरण्यापासून सूट मिळते. या अपवादात्मक कलमाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.

    वैवाहिक बलात्कारला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसापासून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठी अपडेट आली आहे. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी (marital rape) ऑक्टोबरच्या मध्यात होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका (Supreme Court On Marital Rape) दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये वैवाहिक बलात्कारला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी  संदर्भात विचारण्यात आले आहे.

    नेमकं प्रकरण काय?

    जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या प्रौढ पत्नीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येत नाही. या कायदेशीर तरतुदीला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. वैवाहिक बलात्कारासंदर्भातील याचिकांवर लवकर सुनावणी व्हावी, असे वकील करुणा नंदी यांनी न्यायालयात सादर केले. या निवेदनाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ऑक्टोबरच्या मध्यात या याचिकांवर सुनावणी होईल.

    आयपीसीच्या कलम ३७५ च्या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे

    सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, ‘सध्या आम्ही घटनापीठावर सुनावणी करत असून, घटनापीठाच्या सुनावणीनंतर त्याची यादी केली जाईल.’ याआधी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनीही या खटल्यांवर लवकर सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले होते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 मध्ये एक अपवाद कलम आहे, जे पतीने आपल्या प्रौढ पत्नीसोबत असहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याच्यावर बलात्कारासाठी खटला भरण्यापासून सूट मिळते. या अपवादात्मक कलमाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.

    या प्रकरणाचा सामाजिक परिणाम

    16 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करणे आणि त्यावर आयपीसीची तरतूद यासंबंधीच्या याचिकांवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते. यावर केंद्र सरकारने म्हटले होते की, या प्रकरणाचा सामाजिक परिणाम आहे आणि सरकार याचिकांवर उत्तर दाखल करेल. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीवर पत्नीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.