हा कायदा सुमारे शंभर वर्षांपासूनचा म्हणजे ब्रिटिशकालीन असल्याने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ द्यावा अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल यांनी केली आहे
राजद्रोहाच्या कायद्यावर म्हणजे कलम १२४ अ वर पुनर्विचार करेपर्यंत या संबंधिच्या प्रलंबित सर्व खटल्यावरील कारवाई स्थगित करणार का हे स्पष्ट करा असेही निर्देशने केंद्राला दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार आज न्यायालयात आपलं मत मांडणार आहे. या संबंधित आज सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करुन निरपराधांना त्रास दिला जातो अशी अनेक वर्षांपासूनची तक्रार आहे. केंद्रांने आता या कायद्यावर पुनर्विचार करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. पण हा कायदा सुमारे शंभर वर्षांपासूनचा म्हणजे ब्रिटिशकालीन असल्याने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ द्यावा अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल यांनी केली आहे. राजद्रोहाचे खटले स्थगित करता येतील का यावर केंद्र न्यायालयात मत मांडणार आहे.