shinde vs thackeray

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढं आज ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून अंतिम युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. आज राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता आणि त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी त्यांची स्पष्टीकरणाची बाजू मांडतील.

नवी दिल्ली- राज्याच्या सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी महत्त्वाची असणारी सुप्रीम कोर्टातील (Court) सत्तासंघर्षाची सुनावणी (Hearing) आज संपण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर झालेल्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असून, त्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढं आज ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून अंतिम युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. आज राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता आणि त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी त्यांची स्पष्टीकरणाची बाजू मांडतील.

अंतिम टप्प्यातील सुनावणी…

शिंदे गटाच्या वतीनं काल (मंगळवारी) हरीश साळवी, नीरज कौल, महेश जेठमलानी मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद संपवलेला आहे. तर आजच्या (बुधवारी) सुनावणीत तुषार मेहता हे १५ मिनिटे त्यांची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी संपवू असं सुप्रीम कोर्टानंही सूतोवाच केलेलं आहे.

कोणते मुद्दे महत्त्वाचे…

१. या सगळ्या सुनावणीत शिंदे यांच्या बंडानंतर १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यात आत्तापर्यंत झालेल्या युक्तिवादात हे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पुन्हा एकदा विधानसभेत पाठवणार का, याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.
२. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत घाई केली का, १४ दिवसांचा कालावधी नोटीस दिल्यानंतर उत्तरासाठी देणे आवश्यक असताना केवळ २ दिवसाचाच कालावधी का देण्यात आला, या मुद्द्यावरही सुप्रीम कोर्ट काय भाष्य करणार याकडं सगळ्याचं लक्ष असणार आहे.
३. विधानसभा अध्यक्षांचे नेमके अधिकार कोणते, गटनेत्याचा निकष काय, विधिमंडळ गटनेता पक्षाच्या व्यतिरिक्त निर्णय घेऊ शकतो का, या विषयावरही या निकालाच्या निर्णयाने अधिक प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.
४. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी सल्ला मसलत न करता बहुमत चाचणीचे दिलेले आदेश, योग्य की अयोग्य, राज्यपालांचे अधिकार काय, याबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
५. विश्वासमत चाचणीचे आदेश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष अधिवेशन होण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, हा या खटल्यावर किती परिणाम करणार, हेही महत्त्वाचं मानण्यात येतंय.
६. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय झालेला नसताना ते मतदान किंवा कामकाजात सहभागी होऊ शकतात का, हाही मुद्दा महत्त्वाचा मानण्यात येतोय.
७. विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण पाठवले गेल्यास, अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत कोण निर्णय घेणार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, याचाही निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून येण्याची शक्यता आहे.
८. विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत ठराविक काल मर्यादा ठरवून दिली जाणार का, निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण जाऊ शकते का, यावरही निर्णयाची शक्यता आहे.