सैन्य देशाच्या सुरक्षेसाठी, नागरिकांवर हल्ल्यांसाठी नव्हे; सुप्रीम कोर्टाचे मत

एका प्रकरणामध्ये हायकोर्टाने एका लष्करी अधिकाऱ्याला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला केंद्र शासानाच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची दखल घेत नागरिक लष्कराला आव्हान देऊ शकतात, असे तुम्हाला वाटते का? असा सवाल करत केंद्राची याचिका फेटाळली; तसेच अपील प्रलंबित असेपर्यंत अधिकाऱ्याला अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

    नवी दिल्ली : सार्वजनिक जीवनात वावरताना सैन्य दले (Military Force) आणि जवानांची भूमिका (Role Of Soldiers) काय असली पाहिजे? यावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मत व्यक्त केले. सैन्य दले देशाच्या सुरक्षेसाठी (Security Of Country) असतात. त्यांनी नागरिकांवर हल्ले करु नयेत, असे सरन्यायाधीश रमण्णा (Chief Justice Ramanna) म्हणाले.

    एका प्रकरणामध्ये हायकोर्टाने एका लष्करी अधिकाऱ्याला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला केंद्र शासनाच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची दखल घेत नागरिक लष्कराला आव्हान देऊ शकतात, असे तुम्हाला वाटते का? असा सवाल करत केंद्राची याचिका फेटाळली; तसेच अपील प्रलंबित असेपर्यंत अधिकाऱ्याला अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

    संरक्षण दले हे देशाचे रक्षण करण्यासाठी असतात व्यक्तींवर हल्ला करणे, अराजकता पसरवणे, बुलडोझर चालवणे इत्यादींसाठी नाही. आम्ही ऑर्डरवर पूर्णपणे समाधानी आहोत आणि तुम्हाला या कारवाईचा सामना करावाच लागेल, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.