सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचा नागरिकांना अधिकार; योगी सरकारला न्यायालयाचा दणका

याचाच आधार घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारला दणका देत एका नागरिकावर दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.

अलाहाबाद. योगी सरकारवर टीका करणाऱ्या एका व्यक्तीवर दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र रद्द करण्याचे आदेश देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा दणका दिला आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्यांतील सरकार असो, नागरिक सत्ताधाऱ्यांच्या न पटणाऱ्या धोरणांवर टीका करत असतात. पूर्वी निषेध मोर्चे काढून टीका केली जात होती. आता नागरिक सोशल मीडियाचा वापर करून आपली मते व्यक्त करतात. सत्ताधाऱ्यांच्या न पटणाऱ्या योजनांवर टीकास्त्र सोडण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. याचाच आधार घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारला दणका देत एका नागरिकावर दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.

ही लोकशाही मानणाऱ्या देशांची ओळख
उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेला यशवंतसिंह याने योगी सरकारवर टीका करणारे एक ट्विट केले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याला अशा प्रकारच्या जंगलराजमध्ये रूपांतरित केले आहे की ज्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत, असे ट्विट यशवंतसिंह याने केले होते. या ट्विटवरून पोलिसांनी त्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली. याबाबत न्यायलयात झालेल्या युक्तिवादानंतर, कायदा आणि व्यवस्था यावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि आपली नाराजी व्यक्त करणे हे भारतासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या देशांची ओळख आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्या. पंकज नकवी आणि न्या. विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपिठाने ही एफआयआर रद्द करत योगी सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आठवण करून दिली.

यशवंतसिंह याच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ५०० आणि आयटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. २ ऑगस्टला कानपूरच्या देहात परिसरातील भोगनीपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. यशवंतसिंह याच्यावर ट्विटच्या माध्यमातून अपहरण, हत्या आणि खंडणी अशा गोष्टींचा उल्लेख पोलिसांकडून करण्यात आला होता.