
सूत्रांनी सांगितले की, एकात्मिक महापालिका ही आर्थिक संसाधनांचा योग्य आणि न्याय्य वापर करण्यासाठी एक सुसज्ज संस्था असेल ज्यामुळे वाढती दायित्वे कमी होतील, तिन्ही महापालिकांच्या कामकाजावरील खर्च कमी होईल तसेच राजधानीच्या नागरी सेवांमध्ये सुधारणा होईल.
नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी दिल्लीतील तीन महापालिकांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. आता दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.
सूत्रांनी सांगितले की, एकात्मिक महापालिका ही आर्थिक संसाधनांचा योग्य आणि न्याय्य वापर करण्यासाठी एक सुसज्ज संस्था असेल ज्यामुळे वाढती दायित्वे कमी होतील, तिन्ही महापालिकांच्या कामकाजावरील खर्च कमी होईल तसेच राजधानीच्या नागरी सेवांमध्ये सुधारणा होईल.
ते म्हणाले की, अधिक पारदर्शकता, उत्तम प्रशासन आणि दिल्लीतील लोकांपर्यंत नागरी सेवा अधिक कार्यक्षमतेने पोहोचवण्यासाठी अधिक मजबूत वितरण संरचना सुनिश्चित करण्यासाठी, 1957 च्या मूळ कायद्यात आणखी काही सुधारणांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमध्ये सध्याच्या तीन महानगरपालिकांचे विलीनीकरण करून दिल्लीच्या एकत्रित महानगरपालिकेची तरतूद आहे.
पूर्वीच्या दिल्ली महानगरपालिकेचे 2011 मध्ये तीन महानगरपालिकांमध्ये विभाजन करण्यात आले – दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका (SDMC), उत्तर दिल्ली महानगरपालिका (NDMC), आणि पूर्व दिल्ली महानगरपालिका (EDMC).