या विषयावर केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या (व्हीसी) यूजीसी अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय विद्यापीठांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नवी दिल्ली : देशातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अध्यापनाचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यासाठी यापुढे पीएचडी पदवी अनिवार्य राहणार नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पीएचडीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूजीसीच्या या निर्णयाशी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांना विद्यापीठात शिकवता येणार आहे. याचा लाभ विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे.
याशिवाय UGC अनेक नवीन आणि विशेष पदे निर्माण करण्याचा विचार करत आहे. या पदांवर नियुक्तीसाठी पीएचडीची आवश्यकता नाही. टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या पदांवर प्रॅक्टिसचे प्राध्यापक आणि प्रॅक्टिसचे सहयोगी प्राध्यापक असू शकतात. या संदर्भात यूजीसीचे अध्यक्ष एम जगदेश कुमार म्हणाले, “असे अनेक तज्ञ आहेत ज्यांना शिकवायचे आहे. हे कोणीतरी असू शकते ज्याने मोठे प्रकल्प राबवले आहेत आणि पायाभूत काम करण्याचा अनुभव आहे, तो एक उत्कृष्ट नृत्यांगना किंवा संगीतकार देखील असू शकतो.
जगदेश कुमार म्हणाले, “परंतु सध्याच्या नियमांनुसार आम्ही त्यांची नियुक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे पीएचडी पदवीची गरज भासणार नाही अशी विशेष पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तज्ञांना फक्त त्यांचे अनुभव दाखवावे लागतात.
या विषयावर केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या (व्हीसी) यूजीसी अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय विद्यापीठांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) च्या अंमलबजावणीतील प्रगतीबाबत इतर गोष्टींसह चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती.
या सर्वांशिवाय, यूजीसीने एक पोर्टल सुरू करण्याचीही योजना आखली आहे ज्याद्वारे शिक्षकांच्या भरतीचा हिशेब ठेवता येईल. यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेला विलंब होणार नाही. शिक्षण मंत्रालयाच्या मते, डिसेंबर 2021 पर्यंत, केंद्रीय अर्थसहाय्यित संस्थांमध्ये 10,000 हून अधिक शैक्षणिक पदे रिक्त आहेत.
Loading ...