मुद्रांक शुल्क दंडात चक्क ९० टक्क्यांपर्यंत मिळणार सवलत; शासनाकडून योजना लागू

ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्‍कम भरणा करणे प्रलंबित आहे. त्या सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करून या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांनी केले. जागा, सदनिकांसह विविध प्रकारच्या खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.

    नवी दिल्ली – मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना शासनाने लागू केली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्‍कम ३१ जुलै २०२२ पर्यंत भरल्यास दंडावर ९० टक्‍के सवलत मिळणार आहे. जर १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत फरकाची रक्‍कम भरल्यास दंडावर ५० टक्‍के सवलत मिळणार आहे.

    ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्‍कम भरणा करणे प्रलंबित आहे. त्या सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करून या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांनी केले.
    जागा, सदनिकांसह विविध प्रकारच्या खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.

    अनेकदा मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियमानुसार शुल्क आकरणी होताना कमी शुल्काची आकारणी केली जाते. दुय्यम निबंधक यांना मूल्यांकनाचे अधिकार नाहीत. परंतु अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्‍चित करून दिले जाते.  त्यामुळे अनेकदा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मूल्यांकन योग्य पद्धतीने केले गेले नाही, अथवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकरले जाते. तपासणीनंतर हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित नागरिकांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी काही मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत भरले नाही, तर दरमहा दोन टक्‍के या दराने दंडाची आकारणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्‍कम कमी आणि दंडाची रक्‍कम भरमसाट होते. त्यामुळे नागरीक ती भरण्यास तयार होत नाही. तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असून देखील त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो.

    अशा प्रकरणांमुळे दाव्यांची संख्या वाढते. तसेच राज्य सरकारच्या महसूललादेखील फटका बसतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा कामाला लागते. हे सर्व टाळण्यासाठी आणि नागरिकांनाही दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रक्‍कमेत सवलत देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून घेण्यात आला आहे.