खरे तर हे संपूर्ण प्रकरण दिल्लीचे आहे. येथे, एका व्यक्तीला दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने हत्येचे प्रमाण न मानता दोषी हत्या केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीला 6 वर्षांची शिक्षा सुनावली असून त्याची कारागृहात रवानगी केली आहे. यानंतर आरोपीच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात कनिष्ठ आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्यात आले. आरोपींची याचिका मान्य करत हायकोर्टाने सुनावणीची तारीख दिली.
नवी दिल्ली – कनिष्ठ न्यायालयाने 6 वर्षांची शिक्षा सुनावलेल्या एका दोषीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. कनिष्ठ न्यायालयातून आरोपींच्या खटल्याचा रेकॉर्ड गायब असल्याचे कारण सांगण्यात आले. कनिष्ठ न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावल्यानंतर आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील केले. येथे न्यायाधीशांनी त्याला शिक्षेतून मुक्त केले आणि निर्दोष सोडले.
खरे तर हे संपूर्ण प्रकरण दिल्लीचे आहे. येथे, एका व्यक्तीला दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने हत्येचे प्रमाण न मानता दोषी हत्या केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीला 6 वर्षांची शिक्षा सुनावली असून त्याची कारागृहात रवानगी केली आहे. यानंतर आरोपीच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात कनिष्ठ आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्यात आले. आरोपींची याचिका मान्य करत हायकोर्टाने सुनावणीची तारीख दिली. दोषी आणि शिक्षेबाबत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आरोपीने दाखल केलेल्या अपीलावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली.
उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून आरोपीशी संबंधित रेकॉर्ड मागितले असता ते गहाळ असल्याचे आढळून आले. यावर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक अपीलकर्त्याला अपीलीय न्यायालयाचे समाधान करण्याचा अधिकार आहे की उपलब्ध सामग्री (पुरावा) त्याच्या शिक्षेचे समर्थन करत नाही. हायकोर्टाने म्हटले की, अपीलच्या टप्प्यावर प्रत्येक आरोपीला त्याच्या निर्दोषत्वाचा समज असतो. रेकॉर्ड न मिळाल्याने कनिष्ठ न्यायालयाने सहा वर्षांची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.
हे कारण देत न्यायाधीशांनी निर्दोष केली मुक्तता
या प्रकरणात न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी आदेशात म्हटले आहे की, “माझे मत आहे की अपीलकर्त्याला दोषी ठरवण्यासाठी, अपीलाच्या सुनावणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाच्या रेकॉर्डचा विचार करणे आवश्यक आहे.” प्रत्येक अपीलकर्त्याला अपीलीय न्यायालयाचे समाधान करण्याचा अधिकार आहे की उपलब्ध सामग्री (पुरावा) त्याच्या शिक्षेचे समर्थन करत नाही. हा एक मौल्यवान अधिकार आहे जो अपीलकर्त्याला नाकारला जाऊ शकत नाही.
