Breaking! Supreme Court accepts Curative Petition of Maratha Reservation; A big relief to the Maratha community
Breaking! Supreme Court accepts Curative Petition of Maratha Reservation; A big relief to the Maratha community

देशातील अवैध घुसखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे लोकसंख्येचा समतोल तर बिघडतोच पण देशाच्या साधनसंपत्तीवर भारही वाढतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

    नवी दिल्ली : देशातील अवैध घुसखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे लोकसंख्येचा समतोल तर बिघडतोच पण देशाच्या साधनसंपत्तीवर भारही वाढतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमधून भारतात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

    1971 पासून बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या परदेशी नागरिकांची अंदाजे संख्याही न्यायालयाने मागवली आहे. 1971 पूर्वी आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या बांगलादेशींना नागरिक दर्जा देणाऱ्या नागरिकत्व कायद्यातील कलमाला आव्हान 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ 1985 च्या आसाम करार आणि नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. 24 मार्च 1971 नंतर बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहे. कायद्याला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला.

    दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6ए वर कोणताही निर्णय घेतला तरी न्यायालय बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर सुनावणी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र आणि आसाम सरकारला सोमवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.