सत्तासंघर्षाची सुनावणी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढं होणार का?, आज सुप्रीम कोर्ट देणार निर्णय

आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी हे नवे घटनापीठ असावे का, यावर निर्णय होणार आहे. मात्र फेरविचाराची गरज नसल्याचं कोरो्टानं स्पष्ट केलं तर इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नियमित सुनावणीही सुरु होण्याची शक्यता आहे.

    नवी दिल्ली- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर राज्यात उद्भवलेल्या स्थितीवर म्हणजेच राज्यातील सत्ता संघर्षावर (power struggle) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरु असलेली सुनावणी ही सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडं सोपवावी का, यावर सुप्रीम कोर्ट आजच्या सकाळच्या सत्रात निर्णय देणार आहे. गुरुवारी दोन्ही बांजूंची सुनावणी ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी हे नवे घटनापीठ असावे का, यावर निर्णय होणार आहे. मात्र फेरविचाराची गरज नसल्याचं कोरो्टानं स्पष्ट केलं तर इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नियमित सुनावणीही सुरु होण्याची शक्यता आहे.

    जूनपासून सुप्रीम कोर्टात असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावर पहिल्यांदाच तीन दिवस सलग सुनावणी झाली. या युक्तिवादात दोन्ही बाजूंनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

    सत्ता संघर्षावर महत्त्वाचे युक्तिवाद

    1. शिंदे गट- नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून तो फक्त काथअयाकूट ठरेल.
    ठाकरे गट- शिंदे गटानं 21 जून रोजी उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वासाची नोटीस हा खोडसाळपणा, उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील अ्से गृहित धरुन नोटीस शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस 23 दूनला काढण्यात आली. नबाम रेबियाचा संदर्भ देत शिंदे गटानं त्यावर स्थगिती मिळवली. रेबिया निकालामुळं सरकार उलथवण्यास मदत झाली.

    2. ठाकरे गट – आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय न होता बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात आले
    शिंदे गट – केवळ 16 आमदारांना नोटीस होती, मविआकडे 173चं संख्याबळ होतं. राज्यपालांच्या आदेशानंतरही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यामुळं सरकार पडलं.

    3. राज्यपालांचे वकील- निवडणुकांपूर्वी जाहीर झालेली युती ही तत्वानुसार होते, निकालानंतरची संधीसाधू असते. मतदान हे पक्षांच्या विचारसरणीला असते.
    ठाकरे गट- सत्तेत असणाऱ्या पक्षांना आमदार खरेदी करण्याचा अधिकार आहे का? यावरही युक्तिवाद करावा

    4. ठाकरे गट- आमदारांवर अपात्रेतीची कारवाई होऊ नये ,म्हणून विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव, अध्यक्षांचे अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न
    शिंदे गट – आमदारांना 5 वर्षांचा अधिकार लोकशाहीने दिलाय, अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आल्यानं त्यांचे अधिकार कमी होतात.

    5. ठाकरे गट – विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र करण्याची घाई केली नसती तर सरकार पडले असते.
    शिंदे गट – 14 दिवसांच्या नोटिसीशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही.

    6. ठाकरे गट- नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्याला लागू होत नाही
    शिंदे गट – ठाकरे गटाच्या अपात्र आमदारांबाबत नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला, परस्परभिन्न भूमिका

    7. ठाकरे गट- आमदारांना विकत घेऊन मविआ सरकार पाडण्यात आले. गुवाहाटीतून महाराष्ट्राचा निर्णय होऊ शकत नाही.
    शिंदे गट – शिंदे गटात गेलेल्या 34 आमदारांना जीवाची भीती होती.

    राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये- सुप्रीम कोर्ट

    राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये, असं निरीक्षण यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवलं आहे. सरकार स्थापन झाल्यावंर राज्य्पाल विश्वासदर्शक ठराव आणण्यास सांगतात. राज्यपालांनी राजकारणाच्या क्षेत्रात शिरण्याची गरज नाही. तसचं अपात्रतेच्या नोटिशीआधीच शिंदे गटानं विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस बजावली.याबाबत 10 सूचीचा उपयोग कसा होऊ शकतो, ते त्यांना आधीच उमगलेलं होतं. हे बुद्धिबळाच्या पटासारखं आहे. असंही सरन्यायाधीश म्हणालेत.

    खटल्याला आणखी विलंब होण्याची शक्यता

    सप्टेंबरपासून सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीत आत्तापर्यंत ३ वेळा न्यायमूर्ती बदलण्यात आले आहेत. आता सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढं हे प्रकरण गेल्यास या खटल्याचा बराच विलंब लागू शकतो अशी शक्यताही वर्तवण्यात येते आहे. याबाबत तातडीनं निर्णय घेण्याची गरज कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 16 आमदारांच्या अपात्रेच्या मुद्दा यात महत्त्वाचा मानला जातोय. विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना अपात्र करण्याची घाई केली का, उपाध्यक्षांविरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावाबाबत काय, मेलवर करण्यात आलेली कारवाई योग्य की अयोग्य. राज्यपालांच्या निर्देशानंतरही विधानसभेत आधी अविश्वास ठराव आणि नंतर बहुमतचाचणी का झाली नाही, असे अनेक प्रश्न आणि त्यावरचे निर्णय प्रलंबित आहेत. हे निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेणार की विधानसभेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष करणार, हाही मुद्दा आहेच.