संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 29 पासून, सभागृहात कृषी कायदे मागे घेण्याची शक्यता

मीळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे तीन कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडतील. त्यानंतर राज्यसभा आणि राहिलेली प्रक्रिया पार पाडली जाईल. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीव्हीवर देशाला संबोधीत केलं होतं. त्यात त्यांनी देशाची माफी मागत, तीनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय. आम्ही जनतेला तीनही कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलोत, हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आणले होते हेही त्यावेळेस त्यांनी आवर्जून सांगितलं होतं.

    संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी 26 विधेयके सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आणि क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयकाचा समावेश आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिनमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 हे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कनिष्ठ सभागृहात मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांच्या यादीमध्ये सूचीबद्ध आहे.

    मीळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे तीन कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडतील. त्यानंतर राज्यसभा आणि राहिलेली प्रक्रिया पार पाडली जाईल. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीव्हीवर देशाला संबोधीत केलं होतं. त्यात त्यांनी देशाची माफी मागत, तीनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय. आम्ही जनतेला तीनही कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलोत, हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आणले होते हेही त्यावेळेस त्यांनी आवर्जून सांगितलं होतं.

    लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, तीन कृषी कायदे रद्द करण्याशी संबंधित विधेयके अधिवेशनादरम्यान सादर करण्यासाठी सूचीबद्ध आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, कृषी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा, 2020 मंजूर केला होता. विरोधी पक्षांकडून जोरदार निषेध करण्यात आला. तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटना गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करत आहेत.