education

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शिक्षण व्यवस्थेचा हा वेध...

    २९ एप्रिल २००८ रोजी कायम विनाअनुदानित धोरण(Non Grading Policy) राज्यात रद्द केल्याने विनाअनुदान तत्त्वावर मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा(School) सुरू करण्याकरिता खाजगी संस्थांकडून मिळालेले एकूण ११ हजार ६५४ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्व प्राथमिक शाळांना मान्यता देण्याचे धोरण राबविण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून सर्वत्र कॉन्व्हेंट शाळा सुरू होऊन मराठी माध्यमाच्या शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले. यातूनच द्विवर्ण शिक्षण व्यवस्था फोफावली. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त(Independece Day 2021) शिक्षण व्यवस्थेचा(Education System In India) हा वेध…

    प्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्ववेत्ता रूसोने शिक्षण म्हणजे व्यक्तीच्या ठायी असणाऱ्या अंतर्गत शक्तीचा विकास होय, असे म्हटले. याचा अर्थ ‘जे रुजतं, अंकुरतं, फुलतं आणि बहरतं ते शिक्षण’ असे म्हणता येईल. ‘शिक्षणाशिवाय माणूस खटाऱ्याचा बैल होईल’ असे लोकसंत गाडगेबाबांनी उगाच म्हटले नाही. आपल्या मुलांच्या आणि पर्यायाने समाजजीवनाला दिशा, गती आणि आकार द्यायचा असेल तर योग्य दिशादर्शक शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, यावर सर्वच विचारवंत आणि समाजसुधारकांचे एकमत आहे. १९७२ नंतर महाराष्ट्र राज्यात एक आकृतीबंध, एकच अभ्यासक्रम, एकच नियमव्यवस्था स्वीकारण्यात आली.

    इ. स. १८१८ साली इंग्रजांचा अमल सुरू झाल्यावर इंग्रजांनी देशातील इतर भागांप्रमाणे तत्कालीन महाराष्ट्रातही शिक्षण प्रसारासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. १८१५ साली प्रामुख्याने, ख्रिश्चन आणि युरोपीय मुलांच्या शिक्षणासाठी बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. परंतु भारतीयांच्या मनात इंग्रजांच्या शिक्षणविषयक धोरणाविषयी शंका निर्माण होऊ लागल्याने १८२२ साली ‘बॉम्बे नेटीव्ह स्कूल सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. पुढे १८२७साली या संस्थेचा ‘बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी’ असा नामविस्तार करण्यात आला.  भारतीय भाषांमधून पाठ्यपुस्तके तयार करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, इंग्रजीतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा स्थापन करण्याचे कार्य करण्यात आले. १८२१ साली पुण्यात संस्कृत कॉलेज, १८२४ साली मुंबईला इंजिनीअरिंग कॉलेज, तर १८२७ साली गव्हर्नर एलफिन्स्टनच्या नावाने मुंबई येथे एलफिन्स्टन इन्स्टिट्युटची स्थापना करण्यात आली. याच संस्थेला पुढे एलफिन्स्टन कॉलेज असे म्हटले जाऊ लागले.

    इ. स. १८३४ मध्ये मुंबई येथे विल्सन मिशनरी कॉलेज व पुणे, अहमदनगर, सुरत, राजकोट येथे मिशनरी शाळांची स्थापना करण्यात आली.१८४५ साली ग्रँट मेडिकल कॉलेज, आणि १८५४ साली पुण्यात सायन्स कॉलेजची स्थापना करण्यात आली. याशिवाय स्त्रीशिक्षणाच्या प्रचारार्थ १८३१ साली अहमदनगर येथे शाळा स्थापन करण्यात आली. या सर्व शैक्षणिक संस्थावर देखरेखीसाठी १८४० साली मुंबईला शिक्षण मंडळाची स्थापना इंग्रज सरकारने केली.

    इंग्रज सरकारने केलेल्या तत्कालीन शिक्षणाच्या सोयींचा फायदा उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीयांनाच होत असल्याने महात्मा जोतीराव फुले यांनी १८४८ साली पुण्यात मुलींची शाळा, तर १८५१ साली अस्पृश्यांसाठी पहिली शाळा सुरू केली. सामाजिक विषमता व जातीभेदाचे निवारण करण्यासाठी शिक्षण हाच एकमेव पर्याय असल्याचे विचारात घेऊन मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची मागणी जोतीराव फुले यांनी केली. याच काळात १८५७ साली मुंबई येथे सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस ही विख्यात संस्था स्थापन करण्यात आली. इंग्रज सरकारने सुरू केलेल्या या शिक्षणव्यवस्थेला पुढे विरोधाचा सामना करावा लागला. सरकारी शिक्षणसंस्था व सरकारी अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शाळा- महाविद्यालयावर बहिष्कार घालून नव्या‘राष्ट्रीय शिक्षणा’चा आग्रह सुरू झाला. १९०५ व१९०६ च्या काँग्रेस अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय शिक्षणासाठी आग्रह धरण्यात आला. त्यातूनच सरकारी अनुदानाचा धिक्कार करून २९ नोव्हेंबर १९२० मध्ये गुजराती नॅशनल शाळा निर्माण झाली.

    सामाजिक विषमता व जातीभेदाचे निवारण करण्यासाठी येथे १९२३ मध्ये लोकवर्गणीतून नॅशनल मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यात आले. पुणे येथे टिळक महाराष्ट्र महाविद्यालय स्थापन झाले. १८९९ मध्ये महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्त्री शिक्षणासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन केली तर पुढे १९१६ मध्ये महिला विद्यापीठ स्थापन केले. श्रीमती नाथीबाई दामोधर ठाकरसी महिला विद्यापीठ असे आज उभे असणारे हे एकमेव विद्यापीठ होय. १९१९ मध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी ‘रयत शिक्षण संस्था’ स्थापन केली. आज ६८० पेक्षा जास्त शाळा-महाविद्यालयांचे जाळे ‘रयत’ ने निर्माण केले आहे. विदर्भात डॉ. पंजाबराव देशमुख उपाख्य भाऊसाहेबांनी १९३२ साली शिवाजी शिक्षण संस्थेची स्थापना करून विदर्भाच्या खेड्यापाड्यात शिक्षणगंगा पोहोचविली, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४५ मध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून महाविद्यालय सुरू करण्याचीची मोहीम उघडली, त्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण-बहुजन समाजाचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेत.

    महाराष्ट्रात १९५९ मध्ये महात्मा गांधींची मूलोद्योग शिक्षणपद्धती राबविण्यात आली. सर्व प्रशिक्षण संस्थांचे मुलोद्योग प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. मूलोद्योग शिक्षणाबरोबर हस्तव्यवसाय शिकविणे आणि मूलोद्योग शाळांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, १९६४ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याचे धोरण आखण्यात आल्यानंतर मूलोद्योग शिक्षणपद्धती बंद पडली. महाराष्ट्रात १९६० नंतर शैक्षणिक संस्था, ग्रंथ प्रकाशन, संशोधन यामाध्यमातून शिक्षणक्षेत्र विस्तारत गेले. सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांना फीमाफी आणि इतर सवलती दिल्यामुळे शिक्षण सामान्यांपर्यंत पोहचण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

    १९६०-६७ ते १९८४-८५ या काळात प्राथमिक शाळा दीडपटीने, तर माध्यमिक विद्यालये तीनपटीने वाढली. १९६२ साली जिल्हा परिषदेची स्थापना झाल्यावर शिफारसीवरून श्वेतपत्रिका तयार करून सामाजिक शिक्षणाची शासनाने १९६८ मध्ये सोय केली. त्यामध्ये शिक्षणाची समानसंधी, व आर्थिकदृष्ट्या अविकसित घटक याच्यावर विशेष लक्ष, प्रादेशिक असमतोल, गुणवत्तावाढ व नवे शैक्षणिक प्रयोग ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्यात आली.

    १९८३-८४ मध्ये सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना सुरू करण्यात आली. याशिवाय ७५ प्रकारच्या फी सवलत व शिष्यवृत्त्या सुरू करण्यात आल्या. याचा मोठा फायदा मुलींच्या शिक्षणासाठी झाला. १९४६- ६६ मध्ये डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील कोठारी आयोगाच्या शिफारसीनुसार १९६८ साली देशाचे पहिले शिक्षणविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले. डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने ऑगस्ट १९८५ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक आव्हान – एक यथार्थ दर्शन’ नावाचा प्रलेख प्रसिद्ध केला व मे १९८६ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार संपूर्ण देशात ५+३+२+२+३ हा आकृतीबंध स्वीकारण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी १९८९ पासून सुरू झाली.

    कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्राने जून १९७२ पासून माध्यमिकस्तरावर सुधारित अभ्यासक्रम सुरू केला. त्यानुसार, मार्च १९७५ मध्ये पहिली माध्यमिक शालान्त प्रमाण पत्र परीक्षा घेण्यात आली. इ. स. १९८३ पासून व्यावसायिक अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, शारीरिक शिक्षण, वाढ अध्यापन व तंत्रनिकेतन संस्थामध्ये करण्यात आली. परंतु यापैकी बहुतेक संस्था विनाअनुदान तत्त्वावर असल्याने विद्यार्थ्यांना फी भरण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तत्त्वावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदान संस्थांचे संचालक बहुतांशी सत्ताधारी राजकीय नेते होते. हे राजकीय सत्ताधारी आता शिक्षणसम्राटांच्या भूमिकेत शिरले होते. खुद्द राज्यकर्तावर्गच शिक्षण ताब्यात घेऊन, त्यांचे मालक होऊन शिक्षकांचा व लोकशाही संस्थांचा शक्तिपात करण्यात आघाडीवर आहे.

    २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी राज्यात कायम विनाअनुदान तत्त्वावर प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक शाळांना परवानगी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २००१ ते २००७-०८ या कालावधीत मराठी माध्यमाच्या १७०० प्राथमिक व २२०० एवढ्या माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील अनुदानित सरकारी शाळांच्या विपन्नावस्थेत झाला. पुढे २९ एप्रिल २००८ रोजी कायम विनाअनुदानित धोरण राज्यात रद्द केल्याने विनाअनुदान तत्त्वावर मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्याकरिता खाजगी संस्थांकडून मिळालेले एकूण ११ हजार ६५४ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्व प्राथमिक शाळांना मान्यता देण्याचे धोरण राबविण्यात आले, याचा परिणाम म्हणून सर्वत्र कॉन्व्हेंट शाळा सुरू होऊन मराठी माध्यमाच्या शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले. यातूनच द्विवर्ण शिक्षण व्यवस्था फोफावली.

    आज महाराष्ट्रात २३ राज्य विद्यापीठे आहेत. त्यामध्ये १० सामान्य, १ महिलांसाठी, ४ कृषी, ३ विधी, १ वैद्यकीय, १ तंत्रज्ञान, १ पशु व मत्स्यविज्ञान, ९ मुक्त व १ संस्कृत विद्यापीठ आहे. याशिवाय अभिमत विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे व संशोधन संस्था आहेत. ७२ कृषी महाविद्यालये, २२०० महाविद्यालये, १६ हजार माध्यमिक शाळा, ६२ हजारांपेक्षा जास्त प्राथमिक शाळा, ३७४ शासकीय वसतिगृहे, २३८८ अनुदानित वसतिगृहे, ७९ निवासी शाळा, ५१ समाजकार्य, महाविद्यालये, १९ अनु. जाती आश्रमशाळा याशिवाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, साखर शाळा, अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यामधून लाखो विद्यार्थी शिक्षणाच्या सोयी घेत आहेत. परंतु विद्यार्थी गळती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे आव्हानही फार मोठे आहे. सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची आठवीपर्यंत परीक्षा न घेणे परंतु कॉन्व्हेंटच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे, राज्य परीक्षा मंडळ व सीबीएसईसारख्या मंडळाच्या अभ्यासक्रमात तफावत असणे, मराठी शाळांच्या तुलनेत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे लाखो रुपयांचे डोनेशन घेऊन पालकांची रांग असणे, खाजगी संस्थांबाबतचे लवचिक धोरण, शिक्षण सेवक, कंत्राटी, तासिका तत्त्वावर नियुक्ती होणे याशिवाय शिक्षकांमागे असणारा माहितीचा ससेमिरा आणि शाळाबाह्य, शिक्षणेतर कामे यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर दुरगामी परिणाम झाला आहे.

    २०११ मध्ये राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने बजेटमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी १३०० कोटी व इतरांसाठी ७५० कोटी अशी एकूण २ हजार पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली, परंतु या रकमेतून पुन्हा एकदा खाजगी शिक्षणसंस्थांचा फायदा होण्याचीच शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात तर उच्चशिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस चालना देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संस्थांच्या बरोबरीने परकीय कंपन्या दाखल होणार आहेत. त्यामुळे ज्याच्याजवळ पैसा आहे त्याने कौशल्याधारित शिक्षण घ्यावे आणि ज्याच्याकडे पैसा नाही, त्याने इतर शिक्षणाकडे वळावे, अशी द्विवर्ण व्यवस्था अधिक बळकट होणार आहे. शिक्षणातून ज्ञान, कौशल्ये, गुणवत्ता असणारा विद्यार्थी निर्माण होण्याची अपेक्षा असताना शिक्षणावर खर्च केलेला पैसा वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करणारा विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर पडेल. इथेच आपली शिक्षण धोरणे नापास झालेली असतील. त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विषमतेने भरलेल्या आपल्या समाजात शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत, पोहचवायची असेल तर भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबरच शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी सामान्य जनतेने लावून धरली पाहिजे.

    – प्रा. डॉ. प्रवीण बनसोड