bombay high court

मुंबई उच्च न्यायालयात सुनील झंवरने फिर्याद रद्द व्हावी, यासाठी दाखल याचिकेवर सुनवाई दरम्यान, हायकोर्टाने झंवरला दिलासा दिला होता. झंवरला दोन आठवडे अटकेपासून संरक्षण देत या दोन आठवड्याच्या आतच झंवरला सेशन कोर्टातून आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करून घ्यावा लागणार होता.

    जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्था घोटाळ्यातील प्रमुख संशयित तथा उद्योजक सुनील झंवरला मुंबई हायकोर्टात आज जोरदार झटका बसला. झंवरने अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी आज साधारण ८ ते १० वकिलांची फौज उभी केली होती. परंतू गतवेळेस तुम्हाला १५ दिवस अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतरही तुम्ही सेशन कोर्टात का गेले नाही?, असा सवाल कोर्टाने विचारला. त्यानंतर झंवरने आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला.

    मुंबई उच्च न्यायालयात सुनील झंवरने फिर्याद रद्द व्हावी, यासाठी दाखल याचिकेवर सुनवाई दरम्यान, हायकोर्टाने झंवरला दिलासा दिला होता. झंवरला दोन आठवडे अटकेपासून संरक्षण देत या दोन आठवड्याच्या आतच झंवरला सेशन कोर्टातून आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करून घ्यावा लागणार होता. परंतू झंवरने पुन्हा एकदा हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज ठेवला. त्यावर आज न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्हाला १५ दिवस अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतरही तुम्ही सेशन कोर्टात का गेले नाही?, असे विचारात कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच पुन्हा एकदा अंतरिम संरक्षण देण्यापासून नकार दिला. झंवरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सरकार पक्षाकडून अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अॅड. चव्हाण यांनी म्हटले की, न्यायालयाने आरोपीला १५ दिवसांचे अटकेपासून संरक्षण दिले होते. याच दरम्यान त्यांनी सेशन कोर्टात जाणे अपेक्षित होते. परंतू तसे झाले नाही. तसेच दुसऱ्यांदा अटकपूर्व जामीन अर्ज टाकल्यानंतर पोलिसांना माहिती दिली नाही. दरम्यान, ज्येष्ठ विधीतज्ञ नितीन प्रधान, क्षुब्धा खोत यांच्यासह साधारण ८ वकिल आज झंवरची बाजू मांडण्यासाठी कोर्टा समोर उभे होते.