अडचणीत आलेल्या पथविक्रेत्यांना भांडवल उपलब्ध होणार

टाळेबंदीत सलग तीन महिने छोटेखानी व्यवसाय करू न शकणाऱ्या फेरीवाल्यांना पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेत प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी मिळण्याची कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

नाशिक : टाळेबंदीत (lockdown) सलग तीन महिने छोटेखानी व्यवसाय करू न शकणाऱ्या फेरीवाल्यांना पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेत प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी मिळण्याची कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापालिका (municipal corporation) क्षेत्रात १७ हजार ८४० पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. नाशिक महापालिकेने (nashik municipal corporation) आतापर्यंत नऊ हजार ६२० पथविक्रेत्यांचे (street vendors) सर्वेक्षण केले आहे. ऑनलाइन अर्ज भरणाऱ्यांपैकी १९५ जणांना बँकांनी कर्ज (bank loan) मंजूर केले आहे.

टाळेबंदीने रस्त्यावर लहान-सहान वस्तूंची विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर व्यवसाय पुन्हा नव्याने सुरू करण्यासाठी त्यांच्याजवळ भांडवलाची कमतरता होती. ही अडचण दूर होण्याची आशा पंतप्रधान पथविक्रेता आर्त्मनिर्भर निधी योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे पल्लवीत झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या या योजनेची अंमलबजावणी शहरात सुरू झाली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक पथविक्रेत्यास १० हजार रुपयांचे एका वर्षांसाठी बँकेमार्फत विनातारण कर्ज उपलब्ध होणार आहे, नियमित कर्ज परतफेड केल्यास सात टक्के व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहार केल्यास रोकड परताव्याच्या काही सवलती मिळणार आहेत. शिवाय, मुदतीत कर्जफेड के ल्यास बँकेकडून दुसऱ्यांदा २० हजारचे कर्ज उपलब्ध होईल.

केंद्र शासनाने महापालिकेला १७,८४० पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. महापालिकेने आतापर्यंत एकूण ९६२० पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यांची यादी केंद्र सरकारच्या संबंधित योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. या पथविक्रेत्यांचे मनपाच्या २१ सुविधा केंद्र, इतर खाजगी ग्राहक सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्राद्वारे कर्जाचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यात येत आहेत. ज्या पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण यादीत नाव नाही, त्यांच्यासाठी मनपाचे ऑनलाइन शिफारसपत्र घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करून शिफारसपत्र उपलब्ध करून दिले जात आहेत. आतापर्यंत एकूण १२०५ पथ विक्रेत्यांनी कर्जाचे ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत.

त्यापैकी १९५ पथविक्रेत्यांना बँकांनी कर्ज मंजूर केले आहे. मनपाच्या शिफारस पत्रासाठी ७१८ पथविक्रेत्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केलेली असून ५१३ पथविक्रेत्यांना शिफारसपत्र देण्यात आले आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरणे आवश्यक

शिफारसपत्र प्राप्त पथविक्रेत्यांना कर्जाचे ऑनलाइन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व पथविक्रेत्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापौर सतीश कुलकर्णी आणि आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केले आहे.