तारापूर MIDC हरित लवादाकडून १६० कोटी दंडाचे प्रकरण,  उद्योजक घेणार सुप्रीम कोर्टात धाव, अन्याय झाल्याचा आरोप.

  • उद्योजक घेणार सुप्रीम कोर्टात धाव,

विशाल राजे महाडिक, तारापूर –

१६० कोटींचा दंड हा निराधार असून, आम्हाला घेतलेल्या नमुन्यांबद्दल काहीही कल्पना न देता थेट समितीला निकाल देऊन, आमच्यावर अन्याय झाला आहे म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचे “तारापूर इंडस्ट्रिअल मनुफॅक्टरर्स असोसिएशन” (TIMA) ने सांगितले आहे. तिथे १७ दिवस उलटूनही कोणतीही कारवाई न करता ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एम . पी . सी . बी) हि सध्या नॉट रिचेबल झाली असल्याचे दिसते. असंख्य फोन आणि संदेश पाठवून सुद्धा काहीच माहिती दिली नाही, म्हणून काही दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे का, असे बोलले जाते. तिथे भारतीय मांगेला समाजाने कोर्टात
केविट दाखल केले असून कोणताही निर्णय आमच्या अपरोक्ष न द्यावा ही विनंती केली आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे तारापूर औद्योगिक वसाहतीत प्रदूषण करणार्‍या सुमारे ११० कारखान्यांना १६० कोटींचा दंड १७ सप्टेंबर ला ठोठावण्यात आला होता.जे कारखाने दंड भरणार नाहीत,त्यांना टाळे ठोकण्याचे आदेश एमपीसीबी केव्हा देईल ही वाट अता तेथील पीडित गावकरी पाहत आहेत.

तारापूर औद्योगिक वसाहतीद्वारे आसपासच्या परिसरात, लगतच्या खाड्यांत, शेतात सातत्याने प्रदूषण केले जात असल्याची याचिका भारतीय मांगेला समाज परिषदेने दिल्ली येथे दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी १७ सप्टेंबरला ऑनलाइन पद्धतीने झाली.याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निरी आणि आयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीने हरित लवादासमोर अहवाल सादर केला होता. त्यावर सुनावणी देताना प्रदूषण करणार्‍या कारखान्यांना १६०.०४२ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एम . पी . सी . बी) ने जाणूनबुजून आपली कारवाई दिरंगाईने केली असल्याचा आरोप पीडित गावकरी करत होताना दिसत होते.


मांगेला समाजाची याचिका दाखल झाल्यानंतर अखिल हरित लवादाने तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणामुळे झालेले परिणाम आणि सत्यस्थिती, याबाबत पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अहमदाबाद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अहमदाबाद, निरी आणि सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड यांची समिती नियुक्त केली होती.या समितीने एमआयडीसी परिसरातील २२० कंपन्यांचा सर्वे करून त्यातील ११० कंपन्यांना दोषी ठरवले होते.या दोषी कंपन्यांकडून १६०.०४२ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात येणार आहे .
मात्र एमपीसीबीच्या या निकालावर टिमाने हरकत घेतली आहे.तज्ज्ञ समितीने एमपीसीबीकडे असलेल्या जुन्या किंवा नक्की कोणत्या नामुन्याच्या माहितीचा आधार घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे, हे अद्याप कळले नाही, असे TIMA चे अध्यक्ष दिनकर राऊत ह्यांनी सांगितले. एमपीसीबीने समितीस दिलेली प्रदूषण करणा-या कंपन्यांची यादी ही अवैध असून समितीने प्रदूषणाबाबत नवीन नमुने घेऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. कंपन्यांनी अद्ययावत ईटीपी, एसटीपी स्थापित केली आहे, पण समितीने अहवालात त्याचा विचार केलेला नाही, पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्याची नुकसानभरपाई जाहीर करण्यासाठी वापरलेली कार्यपद्धती ही मान्यताप्राप्त आणि कायदेशीर आहे का, असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला.

सध्या दोषी ठरवलेल्या कंपन्यांना यापूर्वीही दोषी ठरून कारवाई झालेली असताना आणि दंड भरला असताना, एकाच दोषासाठी दोन वेळा कारवाई करणे हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वांच्या विरुद्ध आणि बेकायदेशीर असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

सुनावणी नीट झालेली नाही, दंड निराधार आहे. या दंडात्मक कारवाई वर यापूर्वीच आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एमपीसीबी ने आम्हाला अंधारात ठेवून ही कार्यवाही केली आहे.त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहोत असे टीमाचे म्हणणे आहे.

एमपीसीबी नॉट रिचेबल
१७ सप्टेंबर च्या निकालानंतर गेल्या पंधरवड्यात कोणतीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे दंड वसूल करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत का? कोणी दंड भरलाय का? हे जाणून घेण्याचा आमच्या प्रतिनिधीने प्रयत्न केला मात्र एमपीसीबी नॉट रिचेबल असल्याचं वारंवर दिसून आले. परिणामी एमपीसीबीची कारवाई गुलदस्त्यातच राहिली आहे.