कृषीविषयक स्टार्ट अप्स, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश

शेतीमध्ये आता विकेल तेच पिकेल हे ब्रीद वाक्य समोर ठेऊन राज्यातील कृषीविषयक स्टार्ट अप्सना ( Agricultural start ups) तसेच शेतकरी कंपन्या आणि गटांना कशा रीतीने प्रोत्साहन देता येईल याचा कालबद्ध आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी आज कृषी, सहकार व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

मुंबई : शेतीमध्ये आता विकेल तेच पिकेल हे ब्रीद वाक्य समोर ठेऊन राज्यातील कृषीविषयक स्टार्ट अप्सना ( Agricultural start ups) तसेच शेतकरी कंपन्या आणि गटांना कशा रीतीने प्रोत्साहन देता येईल याचा कालबद्ध आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी आज कृषी, सहकार व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

ते आज वर्षा येथे परिषद सभागृहात कृषी विभागाच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री दादाजी भुसे,मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पणन प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले आदींची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्रात विकेल ते पिकेल या धर्तीवर विभागवार पिकांचे नियोजन व्हावे तसेच त्याअनुषंगाने विपणन व्यवस्था व्हावी असा आराखडा तयार करावा. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन होणे फार महत्वाचे आहे. त्याच्या पिकांना हमी नव्हे तर हमखास भाव मिळणारी यंत्रणा उभी राहिल्यास शेतकऱ्यास व्यक्तिगत फायदा होईल आणि नफा मिळेल.

कृषी व्यवस्थापनास प्राधान्य देणार कृषी विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या निवडक विद्यार्थ्यांना यामध्ये सहभागी करून घेता येईल. कृषी अभ्यासक्रमात प्रामुख्याने कृषी व्यवस्थापन आणि विपणन विषयक अभायासावर भर देण्यात यावा त्याचप्रमाणे प्रयोगशील आणि होतकरू, तरुण शेतकऱ्यांना या मोहिमेत समावून घ्यावे असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एवढेच नाही तर व्यवस्थापन शिक्षण देणाऱ्या अभ्यासक्रमांत देखील शेतीविषयक व्यवस्थापन शिकविले गेले पाहिजे असेही ते म्हणाले.

विविध कृषी योजनांची सांगड घालणार

राज्यात अंदाजे सुमारे ५० हजारच्या आसपास शेतीविषयक लहान, मोठे स्टार्ट अप्स असतील. तसेच ३०६४ शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि ७८ हजार शेतकऱ्यांचे गट आहेत. यांना चालना देण्यात येईल. यासाठी कृषी विभागाच्या स्मार्ट, पोकरा, आत्मा यासारख्या अर्थ सहाय करणाऱ्या योजनांची सांगड विकेल ते पिकेल मोहिमेशी करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहील. आत्माचे प्रकल्प संचालक विविध पिक आराखडे तयार करतील अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा वाढवा

केवळ पिक उत्पादन नव्हे तर काढणी पश्चात व्यवस्थापन खूप महत्वाचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोदाम, शीतगृह इत्यादी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक कशी वाढेल याचेही व्यवस्थित नियोजन करावी तसेच केंद्राच्या कृषी धोरणाचा जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळेल ते पाहावे. पिक मूल्य साखळी कशी जास्तीतजास्त मजबूत करता येईल ते पाहण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.