मराठा समाजाच्या सातही मागण्या मान्य : सतेज पाटील

    कोल्हापूर : मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, मराठा समाजाच्या सातही मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षणाबाबत येत्या आठ दिवसांमध्ये रिव्यू पिटिशन दाखल करण्यात येणार आहे, असल्याची मागणीही मान्य झाली आहे.

    मराठा आरक्षण व समाजाच्या इतर न्याय्य मागण्यांसाठी कोल्हापूर येथे झालेल्या आंदोलनावेळी खासदार संभाजीराजे भोसले यांना सतेज पाटील यांनी मुंबई येथे बैठकीसाठी निमंत्रण दिले होते. हे आमंत्रण स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मंत्री, मराठा समाजातील मुख्य समन्वयक उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण व मराठा समाजाच्या ७ मुख्य मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

    अशा आहेत मागण्या…

    • मराठा सामाजासाठी महत्वाच्या ‘सारथी’ संस्थेबाबत येत्या शनिवारी पुण्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, सारथीसाठी लागणारा सर्व निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. तसेच, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सारथीचे उपकेंद्र स्थापन करणार असून, संस्थेसाठी २ तज्ज्ञ संचालक नेमण्यात येणार आहेत.
    • राज्यामध्ये मराठा समाजातील मुलांसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या ३६ पैकी २३ जिल्ह्यांमध्ये वास्तू निश्चित करण्यात आल्या असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
    • आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळातील कर्ज पुरवठा सुरळीत करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार व निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
    • २०१४ पासून मराठा समाजातील रखडलेल्या २१८५ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या नियुक्ती खुल्या किंवा ईड्ब्लूएस प्रवर्गातून मार्गी लावण्यात येणार. ‘विषेश बाब’ किंवा ‘सुपर न्यूमररी’ म्हणून कायदेशीर प्रक्रिया तपासून निर्णय घेण्यात येणार.
    • कोपर्डीचा प्रकरणाचा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. राज्य सरकारकडून कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. मात्र, कोरोनामुळे प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. न्यायालयात सदर केस तात्काळ बोर्डावर यावी यासाठी प्रयत्न करणार.
    • मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनांमध्ये दाखल केलेले गुन्हे, फक्त एक प्रकरण वगळता, उर्वरित १४९ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मराठा समाजासाठी महत्वाच्या असलेल्या या सर्व मागण्या गतिमान पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून शासनाकडून प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्यासोबत वेळोवेळी बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.