कृषि मूल्य आयोग एफआरपी ठरवताना सरकारची सोय बघून ठरवते का?; राजू शेट्टींचा सवाल

कृषि मूल्य आयोग एफआरपी ठरवताना सरकारची सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च पाहून हे अगोदर स्पष्ट करावे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही, अशी टिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली.

    कोल्हापूर : कृषि मूल्य आयोग एफआरपी ठरवताना सरकारची सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च पाहून हे अगोदर स्पष्ट करावे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही, अशी टिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली. कृषि मूल्य आयोगाने आज उसाच्या एफआरपीमध्ये 50 रूपयांची वाढ केली आहे. त्यावर बोलताना राजू शेट्टी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

    याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, याच कृषि मूल्य आयोगाने सन 2012 साली केंद्र सरकारला 1700 रूपये एफआरपी सुचवली होती. त्यावेळी डिझेल 46 रूपये प्रतिलिटर दर होता. आज 98 रूपये म्हणजेच दुपट्टीपेक्षा जास्त डिझेलची किंमत झालेली आहे. उसाची एफआरपी केवळ 2900 रूपये आहे. पेट्रोल व डिझेल 22 ते 24 रूपये प्रतिलिटर एका वर्षात वाढले आहे. उसाचा दर मात्र केवळ 50 रूपये केले आहे. आमचा खर्च किती व पदरात किती पडणार हाच प्रश्न शेतकर्‍यांच्या पुढे आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी कृषिमूल्य आयोग उसाची एफआरपी कमी ठरवत आहे. मात्र यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. या कृषि मूल्य आयोगाला जाग येणार कधी व शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार कधी. वास्तव मधील उत्पादन खर्च मान्य झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांना काहीच फायदा होणार नाही. 50 रूपयांची वाढ ही केवळ तुटपुंजी वाढ असल्याची टिका शेट्टी यांनी केली.