मराठा नेते आक्रमक : आरक्षणासाठी १० ऑक्टोबरला बंदची हाक,गोलमेज परिषदेत मांडले हे १५ ठराव

कोल्हापूर : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील विविध योजनांच्या सक्षमीकरणासाठी तब्बल १२०० कोटींची तरतूद केली आणि मराठा समाज आणि युवकांना दिलासा देण्यासाठी आरक्षण स्थगिती रद्द होईपर्यंत अन्य सवलती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मात्र मराठा आरक्षण मोर्चात दाखल गुन्हे मागे घेण्याबरोबरच राज्यसरकारने घेतलेल्या निर्णयांची ९ ऑक्टोबर पर्यंत समाधानकारक पूर्तता करावी अन्यथा १० ऑक्टोबर ला महाराष्ट्र बंदचा इशारा आज कोल्हापुरात झालेल्या राज्यस्तरीय मराठा गोलमेज परिषदेत देण्यात आला आहे.

यावेळी सुरेश पाटील म्हणाले की, आज मराठा गोलमेज परिषदेत एकूण १५ ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.हे ठराव आम्ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि इतर राज्यकर्त्यांना पाठवणार आहोत.आम्हाला चर्चेसाठी बोलावले नाही तरी चालेल परंतु या १५ ठरावांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली.या निर्णयानंतर राज्यातील मराठा बांधव नाराज झाले. मराठा समाजातर्फे राज्यभरात आंदोलनं सुरु आहेत.आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कोल्हापूर शहरात राज्यस्तरीय मराठा गोलमेज परिषद सुरू झाली, आणि ही परिषद सायंकाळी 4 वाजता संपन्न झाली.

आजच्या मराठा गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव सर्व सहमतीनं मांडण्यात आले.गोलमेज परिषदेला राज्यभरातील मराठा समाजाचे नेते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

गोलमेज परिषदेत एकूण १५ ठराव…

१. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

२. मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.

३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.

४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.

५. सारथी संस्थेला १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.

६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी.

७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.

८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.

९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.

१०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.

११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.

१२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.

१३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.

१४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.

१५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी.असे १५ ठराव या राज्यस्तरीय मराठा गोलमेज परिषदेत मंजूर करण्यात आले. दरम्यान मराठा समाजाच्या आजच्या गोलमेज परिषदेनंतर येत्या २ ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूरमध्ये धनगर समाजानेही गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे.मराठा समन्वय समितीच्या वतीने कोल्हापूरात महाराष्ट्रातील ४८ खासदार व मराठा समाजातील १८१ आमदारांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
आज झालेल्या या मराठा गोलमेज परिषदेत समन्वयक विजयसिंह महाडिक, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अध्यक्ष महेश जाधव,शिवसेना कोल्हापूर शहर अध्यक्ष रविकिरण इंगवले, संभाजी सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर माने,छत्रपती ताराराणी ब्रिगेडच्या वंदना मोरे, राजमाता जिजाऊ ब्रिगेडच्या सुनीता पाटील,रेश्मा पाटील,दिग्विजय मोहिते, संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष पाटील,इतिहास संशोधक नामदेवराव जाधव यांच्या सह राज्यातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.