chandrakant-dada-patil-after-covid-administrative-challenges-topic-discussion

  • भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रामविकास विभागावर काही आरोप केले. वास्तविक चंद्रकांत पाटील यांनी माहितीच्या आधारे जर आपलं वक्तव्य केल असतं तर मी समजू शकलो असतो. अज्ञानाच्या आधारे, अपुर्‍या माहितीच्या आधारे त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ माफी मागितली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर मी बदनामीचा दावा दाखल करणार आहे

कोल्हापूर – भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गेल्या पाच वर्षात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना केलेल्या रस्ते प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी लावणार आहे, असा गर्भित इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला. त्यांनी जिल्ह्यात घेतलेल्या चार रस्ते प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. उलट त्या प्रकल्पाचे कंत्राटदार वर मंत्रालयात आम्हाला वरखर्च करावा लागल्यामुळे कंबरडेच मोडले आहे, अश्या व्यथा सांगत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. चंद्रकांतदादा पाटील अपुरी माहिती आणि अज्ञानावर विधाने करून स्वतःच हसं करून घेतात

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रामविकास विभागावर काही आरोप केले. वास्तविक चंद्रकांत पाटील यांनी माहितीच्या आधारे जर आपलं वक्तव्य केल असतं तर मी समजू शकलो असतो.

अज्ञानाच्या आधारे, अपुर्‍या माहितीच्या आधारे त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ माफी मागितली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर मी बदनामीचा दावा दाखल करणार आहे.

चंद्रकांतदादा पाटलांनी दोन रुपयांना अर्सनिक अल्बम ३० या गोळ्या महाराष्ट्रभर द्याव्यात त्यांचे जाहीर आभार मानतो

१४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे हे राज्य सरकारला घेता येत नाही, असे त्यांनी वक्तव्य केलं आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे किंवा कुठल्याही वित्त आयोगाच्या व्याजाचे पैसे, याबद्दल केंद्र सरकारच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. ते ग्रामपंचायतींना खर्च करता येत नाहीत, राज्य सरकारच्या सूचनेप्रमाणेच खर्च केले पाहिजेत. कोरोणा या विषाणूबरोबर संघर्ष करत असताना, ग्रामीण भागामध्ये फार मोठा फैलाव होत असताना आयुष्य मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले. आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक औषधांचा जर आपण ग्रामीण भागांमध्ये वापर करू शकलो, तर प्रतिकार शक्ती लोकांच्यामध्ये वाढेल आणि त्याचा फार मोठा उपयोग कोरोणा रोखण्यामध्ये होईल. म्हणून आम्ही राज्य शासनाने ठरवलं की राज्य पातळीवर आपण निविदा काढून हे औषध खरेदी करायचं आणि ग्रामपंचायतींना वाटायचं. आम्ही निविदा मागवली. निविदा २३ रु‌ , ज्याप्रमाणे चंद्रकांत पाटलांनी सांगितले त्याप्रमाणे ती आली. परंतु आम्ही राज्य सरकारने निर्णय घेतला की २३ रुपये हा दर योग्य नाही, वास्तविक आम्ही पाच कोटी लोकांना देणार होतो. हे योग्य नसल्यामुळे आम्ही ते रद्द केलं आणि आपण जिल्हा परिषदांना अधिकार दिले. हे देऊन आमचे जवळजवळ तीन आठवडे होऊन गेले, एका क्षणात आम्ही निर्णय घेतला. हे औषध महागडी आहेत. आपल्याला जिल्हा परिषदांना अधिकार दिले पाहिजेत व आम्ही ते अधिकार जिल्हा परिषदांना दिले आणि ते औषध खरेदी केल्यानंतर राहिलेले ग्रामपंचायतींना ते पैसे खर्च करण्यासाठी देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. श्री पाटील यांनी आर्सेनिक अल्बम या गोळ्या दोन रुपयांना घेतल्या हे जे वक्तव्य केलेले आहे. ते चंद्रकांत पाटलांनी तात्काळ आज संध्याकाळ पर्यंत माफी मागितली पाहिजे. परंतु, पुण्यात महानगरपालिकाने ह्या गोळ्या खरेदी केल्यां.आता चंद्रकांत पाटलांना मी दुसरी एक सूचना करेन २ रुपयांना जर त्यांना या गोळ्या मिळत असतील तर जिल्हा परिषदांच्या सर्व सी.ओ ना त्यांना संपर्क साधायला सांगतो. त्यांनी ३५ जिल्हा परिषदांच्या सी.ओ.ना तात्काळ गोळ्या द्यावेत. आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानू.

तो सत्कार योग्य होता

दुसरा विषय त्यांनी मांडला की वित्त आयोगाचे पैसे जे आता ८०टक्के ग्रामपंचायतीना आणि १० -१० टक्के जिल्हा परिषदांना आणि पंचायत समितीनां देण्याचा निर्णय हा मुश्रीफांचा नाही, हा वित्त आयोगाचा आहे. खरोखर चंद्रकांत पाटलांच्या अज्ञानाची मला कीव येते. आम्हांला २० फेब्रुवारीला विचारण्यात आलं, कशा प्रकारे तुम्ही या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधिचे वाटप करणार आहात. याचं आम्हाला रेशु कळवा. आम्ही ६ मार्चला हे कळवलं. आम्ही ८०% ग्रामपंचायतींना देणार, १०% जिल्हा परिषद आणि १०% पंचायत समितीला देणार. कारण मी पंचायत समितीचा सभापती होतो. मी जिल्हा परिषदेचा सदस्य होतो.१४ वित्त आयोग यामध्ये एक पैसाही या दोन्ह दोन्ही संस्थांना मिळाला नाही. त्याचा फार मोठा परिणाम त्यांच्या विकासावर झाला आणि मी ८० % आणि १०%-१०% दहा टक्के मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विचारपूस करुन पाठवलं. त्याप्रमाणे परवा १५ वित्त आयोग आला. सगळ्या जिल्हा परिषदेने व पंचायत समिती आणि माझे आभार मानले, माझा सत्कार केला. मला वाटतंय तो सत्कार योग्य होता. हे पत्र केंद्र सरकारने आम्हाला फेब्रुवारी महिन्यामध्ये पाठवलेले पत्र की कशाप्रकारे रेशू असावा. आम्ही पाठवलेले पत्र ८०-१०-१०% असा असावा ही दोन्ही पत्र त्यांना मी आता ईमेल करतोय.

एकही बदली नाही उलट भाजपने आणलेल्या लोकांना घेऊनच आम्ही काम करतोय 

बदल्यांच्या बाबत त्यांनी जाहीर केलं. कोरोणा असल्यामुळे बदल्या रद्द केल्या होत्या. आता त्या बदल्या का केल्या. आम्ही सत्तेवर येऊन पाच-सात महिने झाले. एक शिपाईसुद्धा आम्ही बदली केला नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या काळात आणलेले सगळे लोक घेऊन आम्ही काम करतोय. आम्ही कधीही बदल्यांचा अट्टाहास केला नाही. परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या काळामध्ये बांधकाम विभागामध्ये, जलसंपदा विभागामध्ये व इतर विभागांमध्ये झालेल्या बदल्यांचे दर बघितल्यानंतर आजही खमंग मनानं अधिकारी त्याबदल्या बद्दल चर्चा करीत आहेत.

याउलट चंद्रकांत पाटलांना मी सांगू इच्छितो कोल्हापूर जिल्ह्यात आपण ४ कोट्यावधीहून पैसे खर्च करून हॅड्री ॲल्युमिनियमचे रस्ते घेतले. चारही पूर्ण झालेले नाहीत. त्या कंत्राटदारांच्या मी अनेकदा बैठका घेतल्या. त्यामध्ये माझ्या मतदारसंघातला लिंगनूर ते दाजीपूर रस्ता आहे. ते कॉन्ट्रॅक्टर म्हणत आहेत. आम्हाचा मंत्रालयात वरखर्च एवढा केला आहे. आमचे कंबरडेच मोडले आहे, म्हणून मी बांधकाम खात्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांना विनंती करणार आहे. राज्यभरात अशा झालेल्या रस्त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, गेल्यावेळी बदल्यांची चौकशी झालेली आहे, जे खमंग मनानं अधिकारी चर्चा करता येत त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. 

मला वाटतय संपूर्णपणे चुकीचे निवेदन करून चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतःचं हसू करून घेतलेल आहे.

वित्त आयोग ही नरेंद्र मोदींची न्हवे स्वर्गीय राजीव गांधींची योजना

चंद्रकांत पाटील यांनी आणखीन एक हास्यास्पद विधान केलं की, नरेंद्र मोदीसाहेबांनी डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगातून पैसा पाठवण्याचे धोरण केलं. किती हास्यास्पद विधान करतात. वर्ष २०१० ते १५ हा १३ वा वित्त आयोग. सन २०१० साली देशामध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार होतं त्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला. या देशाचे पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांची ही योजना होती की डायरेक्ट पैसे ग्रामपंचायतींना द्यायला पाहिजेत. केंद्रातून दिलेल्या एक रुपयापैकी तळापर्यंत फक्त 18 पैसे पोहोचतात, अशी त्यांची धारणा होती. त्यामुळे वित्त आयोगाचा पैसा हा डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना द्यायची व्यवस्था त्याच वेळापासून झाली. सन २०१० ते १५ हा १३ वा वित्त आयोग,२०१६ ते २० हा १४ वा वित्त आयोग आणि आता २०२० ते २०२५ हा १५ वा वित्त आयोग आहे. कृपया याची त्यांनी ज्ञानामध्ये भर घालून घ्यावी, अशी माझी त्यांना विनंती आहे.