नवीन बांधकाम नियमावली शासन दरबारी वर्षभर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत, महाराष्ट्रातील विकास कामांमध्ये तीव्र निराशा

 महाराष्ट्र सरकारने (state government) मुंबई शहर (mumbai city) वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी 'एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली' (Unified DCPR) ला मूर्त रूप देण्याच्या अनुशंगाने; या नियमावलीचे मुळ प्रारूप मार्च २०१९ मधे राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. त्यानुसार अपेक्षित सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधीत नियमावली लागू करणे क्रमप्राप्त किंवा विधिनुसार अपेक्षित होते.

कोल्हापूर : महाराष्ट्र सरकारने (state government) मुंबई शहर (mumbai city) वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी ‘एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली’ (Unified DCPR) ला मूर्त रूप देण्याच्या अनुशंगाने; या नियमावलीचे मुळ प्रारूप मार्च २०१९ मधे राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. त्यानुसार अपेक्षित सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधीत नियमावली लागू करणे क्रमप्राप्त किंवा विधिनुसार अपेक्षित होते. यापुर्वीच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातच असंख्य बैठका व आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करुन नियमावली प्रसिध्दीसाठी तयार असलेबाबत संबधिताकडून वेळोवेळी व्यावसायिकांच्या संघटनाना कळविणेत आले होते, तद्नंतर नवीन सरकार येउन पुन्हा सर्व सोपस्कर पूर्ण करून देखील नऊ महीन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. अजूनही Unified DCPR लागू करणेकरीता शासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नसलेने १८ महिन्यांचा असह्य असा विलंब झाला आहे.

कोविड १९ महामारीने सर्वांना बराच त्रास झाला. त्याआधीच सुयोग्य अशा बांधकाम नियमावलीच्या अभावाने डबघाईस आलेला बांधकाम व्यावसायीक मात्र पुरता हवालादिल झाला व मेटाकुटीला आला. आज पर्यंत अगणित वेळा अनेक बांधकामाशी संबांधित व्यावसायिकांच्या संघटनानी शासन दरबारी जवळपास महाराष्ट्राच्या सर्वच नेत्यांना, मंत्री महोदय, आजी-माजी खासदार आमदार यांना वेळोवेळी निवेदने देऊन, विनंत्या-विनवण्या करुनही बराच अवधी लोटला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येकांनी ही नियमावली लवकरात लवकर लागू होणे गरजेचे असलेची प्रतिक्रिया किंवा शिफारस देऊनही आज पर्यंत ही नियमावली लागू करण्यात आलेली नाही.

१४ ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामधील कोल्हापूर , सांगली , औरंगाबाद सह सोळा शहरांची परिस्थिति तर आणखीन दयनीय झाली आहे. २०१७ मधे लागू झालेल्या त्रुटियुक्त नियमावलीमुळे बांधकाम करणे आधीच अशक्य असतांना, त्यातील त्रुटींच्या निरसनाची प्रतीक्षा व UDCPR या प्रतीक्षेत ३ वर्षांचा कालावधी लोटला गेला. त्यामुळे ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वच बांधकाम व्यावसायिक असह्य, विमनस्क अवस्थेमध्ये आहेत.

एकीकडे लोकाभिमुख व ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकपयोगी रेरा (RERA) सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्व:त तयार केलेल्या कायद्याची अमलबजावणी करणेबाबत इतके कमालीचे उदासीन का? कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना सध्याच्या कोविड सापेक्ष ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला जर फक्त स्व:तच तयार केलेल्या नियमाची नुसती अमलबजावनी करून मजबूती मिळत असेल तर ही असह्य दिरंगाई कशासाठी? तरी शासनाने सदर नियमावली अति तातडीने प्रसिद्ध व लागू करून बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्यावर अवलंबुन असणा-या इतर ब-याच घटकांचा कळत नकळत होत असलेला मानसिक तसेच आर्थिक छळ थांबवून संबंधितांचे व राज्याचे अकारण होत असलेले आर्थिक नुकसान थांबवावे ही विनंती. असे क्रिडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर व मानद सचिव रविकिशोर माने यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.