‘आता आरपारची लढाई…’ ; धनगर आरक्षण गोलमेज परिषदेत निर्धार

कोल्हापूर  : धनगर समाजच्या अनुसुचित जमाती आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘धनगर सारा एक’ या भावनेतून सर्व गटतट विसरुन आता एकत्रीत आरपारची लाढाई. असा निर्धार शुक्रवारी कोल्हापूरात झालेल्या पहिल्या ऐतिहासिक धनगर आरक्षण गोलमेज परिषदेत करण्यात आला. यासाठी लवकर राज्यातील धनगर समाजतातील विविध संघटनांचे प्रमुख, आजी माजी आमदार खासदार व मान्यवरांची लवकरच एकत्रीत बैठक घेण्याचेही ठरविण्यात आले. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री आण्णासाहेब डांगे होते.

भारतीय घटनेत तरतूद असतानाही स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षापासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. समाजाकडून अनेक आंदोलने झाली परंतू अद्यापही आरक्षण अंमलबजावणी झालेली नाही. यासाठी धनगर आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीने आज येथील ताराराणी चौकातील अक्षता मंगल कार्यालयात गोलमेज परिषद घेण्यात आली. या परिषदेला माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे, माजी आमदार रामराव वडकुते यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पंढरपूर, मुंबई, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, अशा विविध जिल्हयासह राज्यभरातून समाजाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना माजी मंत्री प्रा. शिंदे म्हणाले, मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा करावा लागला. परंतू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये धनगर समाजाचा अनुसूचित जामाती प्रवर्गामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे धनगर समाजला घटनेतील आरक्षण मिळालेच पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्षानी केवळ राजकीय स्वार्थासाठी धनगर समाजाचा वापर केला आहे. निवडणूका आल्याकी आरक्षणाचे आश्वासन दिले जाते. परंतू आता चर्चा बैठका बंद करा. घटनेतील आरक्षणाची तात्काळ अमलबजावणी करा. अन्यथा कोणत्याही परिणामाची तमा न बाळगता धनगर समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहाणार नाही. असा इशाराही त्यांनी दिला.

अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना माजी मंत्री डांगे म्हणाले., धनगर आरक्षणाचा प्रश्न समाजातील विविध संघटना, नेत्यांकडून स्वतंत्र लढून सुटणार नाही. समाजाची एकजूट झाली तरच हा प्रश्न कायमचा निकालात निघणार आहे. ज्यात्या काळातील सत्ताधारी राजकारण्यांनी सोयीचा अर्थ लावत धनगर आरक्षणाचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे. पण आता हा समाज गप्प बसणार नाही. केवळ घोषणाबाजी आणि आंदोलने करण्या पेक्षा समाजातील प्रत्यक व्यक्ती या आरक्षण लढाईचा धागा झाला पाहिजे. असे आवाहनही त्यांनी केले.
माजी आमदार रामराव वडकुते म्हणाले, धनगर आरक्षणाच्या अमलबजावणीसाठी विविध राजकीय पक्षातील धनगर समाजाच्या नेत्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. सोयीनूसार स्वतंत्र आंदोलने न करता आरक्षणाच्या मुद्दयावर एकाच झेंड्याखाली आंदोलन करणे आवश्यक आहे. भुषणसिंहराजे होळकर, डॉ. शशिकांत तरंगे, नवनाथ पडळकर, सुरेश कांबळे, विष्णू माने, प्रविण काकडे, बयाजी शेळके, विक्रम डोणे, सिध्दार्थ बन्ने, पांडूरंग मिरगळ, कल्लाप्पा गावडे, अशोक कोळेकर, नागेश पुजारी, संतोष शिंदे, सुधाकर वड्डे, ललीता पुजारी, यांचीही भाषणे झाली.

या परिषदेचे निमंत्रक संदीप कारंडे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. सुत्रसंचालन प्रा. राजेंद्र कोळेकर यांनी केले. तर आभार मच्छिंद्र बनसोडे यांनी मानले. दसरा चौक येथील राजर्षी शाहु महाराजांच्या पुतळयास प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन या परिषदेला सुरुवात झाली.

वकिलांची गोलमेज परिषद
क ोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. रणजित गावडे म्हणाले, धनगर समाजाच्या अरक्षणासाठी न्यायालईन लढाईचीही तयारी करुया. या न्यायालयीन लढाईत राज्यातील धनगर समाजातील प्रत्येक वकिल योगदान देणार आहे. यासाठी लवकरच धनगर समाजाती वकिलांची राज्यव्यापी गोलमेज परिषद घेणार असल्याची घोषणा ॲड गावडे यांनी केली.

ऑनलाईन सहभाग
या पहिल्या ऐतिहासिक गोलमेज परिषदेत काही नेत्यांनी ऑनलाईनद्वारे सहभाग घेतला. यामध्ये माजी आमदार ॲड. रामहरी रुपनवर म्हणाले, धनगर समाजाने इतर समाज आंदोलन करतो म्हणून करू नये. कोणीही उठतो आंदोलन करतो. हे थांबले पाहिजे. घटनेतील आरक्षण मिळविण्यासाठी समाजातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येवून राज्यातून एकच मागणी झाली पाहिजे. मधूकर शिंदे, बबनराव रानगे यांनीही ऑनलाईनद्वारे आपले मत मांडले.

परिषदेतील ठराव
* महाराष्ट्रातील धनगर समाज बत्तीस पोटशाखांमध्ये विखुरला आहे. प्रत्येक पोटशाखेतील राजकीय नेते, विविध संघटनांचे प्रमुख नेते, आजी माजी आमदार, खासदार, मंत्री यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ‘धनगर सारा एक’ या भावनेतून आरक्षण लढाई जिंकण्यासाठी एकत्रीत आंदोलन करणार.
* समाजातील प्रमुख नेते व मान्यवर, विविध संघटनांचे प्रमुखांची लवकरच एकत्रीत बैठक घेवून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार
* शेळया मेंढ्यांच्या चरावू कुरणांसह चोरीला आळा घालावा, मंेढपाळांवरील वाढत्या हल्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तात्काळ या मेंढपाळ व्यावसायाला सुरक्षा द्यावी.
* आरक्षण संदर्भात मुंबई हाय कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर डे टू डे सुनावणी घेवून तात्काळ आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.