ramdas aathawale

देशात सन २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी,अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय्य राज्यमंत्री रामदास आठवले(ramdas athavale) यांनी आज कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना केली.

कोल्हापूर : देशात सन २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी,अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय्य राज्यमंत्री रामदास आठवले(ramdas athavale) यांनी आज कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना केली.यासंबंधी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याचंही आठवले यांनी सांगितलं. याचबरोबर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, पण आर्थिक निकषाबरोबरच जातीवर आधारित आरक्षण पद्धत सुरू राहिलीच पाहिजे, असंही आठवले यांनी स्पष्ट केलं.

गेल्या ८ महिन्यांच्या कोरोना महामारीत आरपीआय आठवले गटाच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झालाय. त्यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वन भेट घेण्यासाठी नामदार रामदास आठवले गेले दोन दिवस कोल्हापूर दौर्‍यावर आले होते. या सांत्वन भेटीनंतर त्यांनी शासकीय विश्रामधाम इथं पत्रकारांशी संवाद साधला.यावेळी बोलताना त्यांनी देशात सन २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी, यासंबंधी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याचंही आठवले यांनी सांगितलं.

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, अशी भूमिकाही नामदार आठवले यांनी स्पष्ट केली. ओबीसी समाजाला सध्या २७ टक्के आरक्षण आहे. पण या समाजातील विविध घटकांचं वर्गीकरण करण्यासंबंधी केंद्र शासनानं नेमलेल्या समितीचा अहवाल महिनाभरात येईल. पण कोणत्याही समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण देताना, सध्याची जातीवर आधारित प्रचलित आरक्षण पद्धत सुरू राहिलीच पाहिजे, अशी अपेक्षाही आठवले यांनी व्यक्त केली.

देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन आज केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात भारत बंद पुकारला आहे. याला डाव्या आघाडीसह अन्य विरोधा पक्षांनीसुद्धा पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांचा हा भारत बंद पूर्णपणे फसलाय, असा दावा आठवले यांनी केलाय. केंद्रीय कायद्यात शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार दुरुस्ती करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे. पण हे कायदे पूर्णपणे रद्द करा, ही त्यांची मागणी अवास्तव असल्याचंही आठवले यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय सामाजिक न्याय्य विभागाच्या वतीनं, दिव्यांगांचं पुनर्वसन करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत देशातील २ कोटी दिव्यांगांच्या पुनर्वसनावर सरकारकडून साडेनऊ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही नामदार आठवले यांनी दिली. यावेळी प्राध्यापक शहाजी कांबळे, उत्तम कांबळे, रुपाली वायदंडे यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.