hasan mushriff

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील जलशिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग होता म्हणून सांगू लागलेत. ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु; शासनाच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारला,  असा गंभीर अहवाल कॅगने  दिला. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने या अभियानाची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. वास्तविक; असे अनेक प्रकल्प आहेत त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे.

कोल्हापूर : भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार (Jalyukt Shivar) योजनेत सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट निरीक्षण कॅगच्या  अहवालात (CAG report) नोंदविले आहे. या अभियानामुळे गावागावातील पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. परंतु, भ्रष्टाचार (Corruption) मात्र जोरात झाला आहे,  असा आरोप ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushriff) यांनी केला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या अभियानाची खुली चौकशी तर होणारच आहे. तसेच,  गेल्या पाच वर्षात हायब्रीडॲन्युटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, भाजप सरकारने एकेका प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही मूळ किमतीच्या ९०० टक्के, ७०० टक्के, ६०० टक्के, ५०० टक्के एवढी वाढवून दाखवली आहे. या सगळ्या  प्रकल्पांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे. जलयुक्त शिवार पूर्ण झाल्यानंतर गावा गावातील पाण्याची पातळी वाढणे हा महत्त्वाचा हेतू होता. परंतु; कॅगने असं स्पष्ट निरीक्षण नोंदवलय की शिवारात पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही.  प्रकल्पात भ्रष्टाचार मात्र जोरात झालाय.

मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले की भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील जलशिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग होता म्हणून सांगू लागलेत. ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु; शासनाच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारला,  असा गंभीर अहवाल कॅगने  दिला. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने या अभियानाची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. वास्तविक; असे अनेक प्रकल्प आहेत त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे.

चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मंत्री पदाबाबत मी सतत म्हणत होतो, की ते फार भाग्यवान नेते आहेत, त्यांच्याकडे एवढी महत्त्वाची खाती आणि जबाबदारी आहे. परंतु त्यांच्या पाच वर्षाच्या मंत्रिपदाचा महाराष्ट्राला तर सोडाच, कोल्हापूर जिल्ह्यालासुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला कृष्णखोरे लवादाप्रमाणे १३  ते १४ टीएमसी पाणी अडविणे अपेक्षित होते. परंतु पाच वर्षात एक थेंबही पाणी अडविले नाही.

सत्ताधारी हे राजकारण करीत असल्याचा आरोप विरोधक करीत असल्याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, आमचे सरकार सुडभावनेने काम करणारे नाही. कॅगचा रिपोर्ट आल्यामुळेच हा विषय पुढे आला आहे. आमच्या सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांच्याही साखर कारखान्यांना ५०० कोटी रुपयांची थकहमी दिल्याचे सांगताना श्री. मुश्रीफ म्हणाले, सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप व्हावे एवढीच आमची भावना आहे. भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर असते तर अश्या थकहमीमध्ये आमचे कारखाने आले असते का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील वॉटर एटीएम योजनेतील अनियमितता प्रकरणी अहवाल आला असून आठवडाभरात दोषींवर कारवाई होईल, असे ते म्हणाले.

हायब्रीड ॲन्युटी योजने अंतर्गत रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी करा

भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळातील हायब्रीड ॲन्युटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी झालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी मंत्री मुश्रीफ यांनी केली. ते म्हणाले, या योजनेअंतर्गत घेतलेली कामे आजघडीला बंद आहेत. रस्त्यांचे कंत्राटदार गायब झालेत. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी किमान आपल्या जिल्ह्यातील रस्ते तरी चांगले करण्याची जबाबदारी होती. त्यामध्ये सुद्धा ते अपयशी ठरले. गारगोटी –कोल्हापूर हा रस्ता दोन -तीन वर्षातच खराब झाला. निपाणी -राधानगरी रोड हे कामच बंद आहे. या रस्त्याची तर एवढी वाईट अवस्था आहे की नागरिकांना प्रचंड त्रास सोसावा लागत आहे. या योजनेतील कामांच्या चौकशीबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी करणार आहे.