अंगणवाडी सेविका
अंगणवाडी सेविका

    मुरगूड : केंद्र शासनाची एकात्मिक बाल विकास योजना भारतीय बालकांचा मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालण्याचा उदात्त हेतू ठेवते. ही योजना भारत सशक्त करण्यासाठी महत्त्वाची असली तरी या योजनेची लाभार्थी असणारी सहा वर्षाखालील मुलांपर्यंत शासकीय लाभ पोहचवणारी यंत्रणा सध्या अनेक व्याधींनी ग्रासली आहे. अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदावर काम करणाऱ्या महिला आपल्या न्याय हक्कासाठी चाळीस वर्षांपासून तिष्ठत आहेत.

    तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे या योजनेतील महिला कर्मचाऱ्यांना महागाईने ग्रासले आहे. जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत वस्तू सुद्धा मिळत नाहीत. हातातोंडाची गाठ पडेल की नाही याची भ्रांत पडली आहे. त्यांना आपल्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न सतावत आहे. अल्प मानधनावर कर्मचाऱ्यांना राबवून घेण्याचा केंद्र शासनाचा फंडा देशातील अनेक राज्यांनी राबवला आहे. याच कर्मचारी धोरणाचे आम्ही बळी आहोत असे योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

    केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्याय धोरणाच्या विरोधात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय संघटना एआयसीसीटीयु (एकटु) या संघटनेने विविध मागण्यांसाठी देशव्यापी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य श्रमिक अंगणवाडी महासंघ या आंदोलनात सहभागी झाली आहे.

    या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी मिळावी. कर्मचाऱ्यांना कामगारांचा दर्जा मानधनाच्या अर्धी पेन्शन मिळावी. मिनी अंगणवाडीला मोठ्या अंगणवाडीचा दर्जा द्यावा. मोबाईलऐवजी चांगल्या दर्जाचा टॅबलेट द्यावा व टॅबलेट खरेदी करण्यासाठी रक्कम खात्यावर जमा करावी नवा टॅब मिळेपर्यंत रजिस्टर सरकारी खर्चाने द्यावे. पूर्वी देण्यात आलेला हलक्या दर्जाचा मोबाईल दुरुस्तीसाठी पदरमोड करावी लागली त्याची भरपाई करावी. पाण्यासाठी दहा हजार रुपये फर्निचर खरेदीसाठी दहा हजार रुपये मुलांना साहित्य खरेदी करण्यासाठी पाच हजार रुपये असा अंगणवाडी सक्षमीकरणासाठी जाहीर केलेला निधी ताबडतोब द्यावा.अंगणवाडी केंद्रांना वाढीव दराने भाडे मिळावे.नगर पालिका क्षेत्रातील केंद्रांना शहरी दराने भाडे मिळावे. कर्मचाऱ्यांना बदली मागण्याचा हक्क मिळावा.

    १९७५ पासून ही योजना सुरू आहे याचा अर्थ ही योजना राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाची आहे.असे असताना या योजनेत कार्य करणारे कर्मचारी सेवेत कायम होत नाहीत हे यंत्रणेचे अपयश आहे.कोरोना स्थितीत जीव धोक्यात घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्याचे संरक्षण ५० लाखाचा आरोग्य विमा २१ हजार रुपये किमान वेतन, पेन्शन, ग्रॅच्युटी मिळावी यासाठी हे देशव्यापी आंदोलन उभारले आहे.

    – सुवर्णा तळेकर, सचिव : कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी संघ

    कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणारे अतुल दिघे म्हणाले,” राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे कार्य करणाऱ्या या भगिनींना शासन यंत्रणा त्यांच्या वेतनाकडे बघून हीन दर्जाची वागणूक देते, अशी वर्ग मानसिकता ग्रासलेले लोक व यंत्रणा प्रश्न सोडवण्याच्या मार्गात अडसर आहेत. लोकशाही तत्त्वातून त्यांचे प्रश्न शासनाने हाताळले पाहिजेत”.