कैद्यांना समाजात परतण्यासाठी पॅरोल आवश्यक; उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

एखाद्या कैद्याला पॅरोल अथवा फर्लोवर सुटका करणे सामाजिक दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे. अशी सुटका कैद्याला कुटुंबासह समाजात नव्याने सामावून जाण्यासाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे पॅरोल सामाजिक स्वाथ्यासाठी देखील उपयुक्त ठरते,

मुंबई (Mumbai) : कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या दोषींना पॅरोल (Releasing on parole) अथवा फर्लोवर सोडणे हे त्यांना समाजात एक जबाबदार नागरिक (a responsible citizen) म्हणून परतण्यासाठी (to return to the society) उपयुक्त ठरते. तसेच शिक्षेचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर कैद्याला त्यांच्या कुटुंबासह बदललेल्या आजुबाजूच्या वातावरणाशी एकसंध होण्यास मदत होते, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (The Mumbai High Court) नुकताच एका आऱोपीचा पॅरोल मंजूर केला.

[read_also content=”नागपूर/ ड्रग्जच्या तस्करीच्या पैशांच्या वाटाघाटीतून मित्राचाच खून; पाचपावली परिसरात खळबळ https://www.navarashtra.com/latest-news/the-murder-of-a-friend-through-drug-trafficking-money-negotiations-excitement-in-the-pachpawli-area-nrat-195090.html”]

२००५ मध्ये एका हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अनिलकुमार शर्मा यांनी पुण्यातील अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि कारागृह आणि सुधारणा सेवेकडे पॅरोलचा अर्ज दाखल केला होता. पण, तो यावर्षीच्या मार्च महिन्यात फेटाळून लावण्यात आला. त्या निर्णयाला अपिलमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर नुकतीच न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावर आरोपी २०११ आणि २०१३ मध्ये पॅरोलवर असताना अनुक्रमे १०८ आणि ३८३ दिवस मुदतीपेक्षा अधिक काळ बाहेर राहिला आहे. त्यादरम्यान ठाण्यातील बांगूरनगर पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरोधात चोरी आणि अतिक्रमणाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिल व्ही.बी.कोंडे-देशमुख यांनी खंडपीठाला दिली.

मात्र, या युक्तिवादाला विरोध करत शर्मा यांनी पॅरोलचा अधिक काळ उपभोगून आठ वर्ष लोटली आहेत. त्याबाबत शिक्षा म्हणून कारागृह प्रशासनाने कारागृहातील माफी रजिस्ट्ररमधून शर्मांचे नाव कायमस्वरुपी वगळले होते, असा दावा करत शर्मा मागील १५ वर्षांपासून कारागृहात असल्याची माहिती शर्मांच्यावतीने अँड. प्रॉस्पर डिसुझा यांनी खंडपीठाला दिली.

शर्मा हे मिळालेल्या पॅरोलदरम्यान दोन्हीवेळा मुदतीपेक्षा अधिक काळ बाहेर राहिले आहेत. त्यासाठी त्यांना शिक्षाही देण्यात आली आहे. या सर्व घटनेला जवळजवळ आठ वर्षांचा काळ लोटला आहे. तसेच बाहेर असताना दाखल करण्यात आलेली तक्रार ही त्यांना पॅरोल न देण्यासाठी ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही. आरोपीला पॅरोल नाकारला तर ज्या दृष्टीकोनातून पॅरोल अथवा फर्लोची सुविधा देण्यात आली आहे, त्याचा मूळ हेतूच साध्य होणार नाही, कारण, एखाद्या कैद्याला पॅरोल अथवा फर्लोवर सुटका करणे सामाजिक दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे. अशी सुटका कैद्याला कुटुंबासह समाजात नव्याने सामावून जाण्यासाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे पॅरोल सामाजिक स्वाथ्यासाठी देखील उपयुक्त ठरते, असे अधोरेखित करत खंडपीठाने आरोपीला १४ दिवसांच्या पॅरोलला मंजुरी दिली.