Hit employees who refuse to take care of elderly parents; 30% reduction in salary

वृद्ध आईवडिलांना सांभाळण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लातूर जिल्हा परिषदेने(latur jilha parishad) दणका दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जिल्हा परिषदेने 30% कपात केली आहे.

लातूर : वृद्ध आईवडिलांना सांभाळण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लातूर जिल्हा परिषदेने(latur jilha parishad) दणका दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जिल्हा परिषदेने 30% कपात केली आहे.

सध्याच्या काळात वृद्ध आईवडीलांना वृद्धाश्रमात ठेवण्याची एक प्रथाच रुढ होऊ लागली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्हा परिषदेने वृद्ध आई-वडीलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची 30% पगारकपात करून ती रक्कम आई-वडीलांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आई-वडिलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा अनोखा निर्णय घेण्यात आला आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण 14 विभागात जवळपास साडेबारा हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.

याबाबतचा ठराव जिल्हा परिषदेने मंजूर केल्यावर हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मंचकराव पाटील यांनी उपस्थित केला होता. लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी त्याला त्वरित सहमती दिली. दरम्यान, याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेण्यात यावा, असे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांनी म्हटले आहे. तसेच कायद्यात तसा अधिकार असल्याने तसा ठराव मंजूर होऊ शकतो. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

अनेक शिक्षक आई-वडीलांच्या तब्येतीची कारणे देऊन बदली आणि रजेसाठी अर्ज करतात. पण, त्यांचा प्रत्यक्षात सांभाळ करत नाहीत. दरम्यान, केवळ शिक्षकांनाच हा नियम नाही तर इतर कर्मचाऱ्यांनाही लागू करता येईल का याची माहिती घेण्यास अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी सांगितले आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या निर्णयामुळे वृद्ध वयात आई-वडीलांची होणारी पिळवणूक, त्रास अशा घटनांना चाप बसेल, अशी आशा आहे.