आघाडी सरकार राजकारण बाजूला ठेवून मराठा आरक्षण देणारी कृती करेल, अशी अपेक्षा’ :  अभिमन्यू पवार

राज्य सरकारला मागासवर्ग ठरवण्याचे अधिकार देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोसकभा आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता आघाडी सरकारने मराठा सामाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्वरील पावले उचलावीत. तसेच राजकारण बाजूला ठेवून आघाडी सरकार आरक्षण देईल अशी अपेक्षा भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

    लातूर : राज्य सरकारला मागासवर्ग ठरवण्याचे अधिकार देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोसकभा आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता आघाडी सरकारने मराठा सामाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्वरील पावले उचलावीत. तसेच राजकारण बाजूला ठेवून आघाडी सरकार आरक्षण देईल अशी अपेक्षा भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

    पवार नेमकं काय म्हणाले?

    ‘लोकसभेनंतर राज्यसभेतही राज्य सरकारांना मागासवर्ग ठरवण्याचे अधिकार बहाल करणारे १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक एकमताने पारित झाले आहे. मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आता राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवीत.’ असं अभिमन्यू पवार म्हणाले.

    तसेच ते म्हणाले की, ‘अनेक राज्यांमध्ये ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण आहे, इतर राज्ये जाऊ द्या महाराष्ट्रातही सध्या मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास यांचे आरक्षण वगळूनही ५२% आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत अपवादात्मक परिस्थितीचा अभ्यास करून ती मा. न्यायालयात सिद्ध करावी लागणार आहे. संपूर्ण कायदेशीर लढाई ५०% मर्यादा केंद्रीत न करता अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याच्या उद्देशाने लढावी लागणार आहे. आघाडी सरकार राजकारण बाजूला ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण देणारी कृती करेल अशी अपेक्षा आहे.’