सर्वसामान्यांना परदेशातून कर्ज येणे शक्य आहे का? जाणून घ्या माहिती 

तुम्हाला जर अमेरिकी बँकाकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर अमेरिकेतीलच काही बँक भारतात कार्यरत आहेत. उदा: सिटी बँक, अमेरिकन एक्सप्रेस बँक.

    आयुष्यात अनेक गरज आणि अडचणीच्या परिस्थितीत कर्ज घ्यावे लागते. कर्जाच्या जाहिराती जरी आकर्षक असल्या तरी त्याचे व्याजदर हे सर्वसामान्यांना फारसे परवडणारे नसते. तर दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या देशात फक्त २.२५% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होते. मग जनसामान्यांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो, की सरळ अमेरिकेतूनच कर्ज भेटले तर किती बरं होईल.  असं शक्य आहे का? आणि शक्य असेल तर त्यासाठी काय करावे लागेल? असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर त्याचे त्याचे निराकरण आज आम्ही करणार आहो.

    तुम्हाला जर अमेरिकी बँकाकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर अमेरिकेतीलच काही बँक भारतात कार्यरत आहेत. उदा: सिटी बँक, अमेरिकन एक्सप्रेस बँक.

    जर आपणास भारतातील अमेरिकन बँकांकडून कर्ज घ्यावयाचे असेल तर जी पद्धत इतर भारतीय बँकांची, तीच त्या बँकेची आहे.  मात्र या बँक भारतात कार्यरत असल्याने त्यांचे कर्जदर भारतातील इतर बँकांप्रमाणेच असतील, पण आपणास कमी व्याज दराने कर्ज घ्यावयाचे आहे, याचा अर्थ अमेरिकेतील अमेरिकन बँकांकडून ते घ्यावयाचे आहे. येथे परकीय चलन कायदा लागू होईल, त्यासाठी आपणास रिझर्व्ह बँकेची मदत घ्यावी लागेल.

    जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात याचे नवीन राहिले नाही. अनिल अंबानीच्या कंपन्यांनी चिनी बँकेकडून वारेमाप कर्ज घेतल्याचे आपण वाचले असेलच. भारतातील तुलनेने जास्त व्याजदरपेक्षा, मोठ्या कंपन्या परदेशी बँकांकडून कर्ज घेणे अधिक पसंत करतात.

    आज भारतात जे तारण कर्ज ८ ते १०.५० टक्क्याने मिळते तेच विदेशी बँका फक्त २.७५ या दराने देतात. सर्वसाधारणपणे जेव्हा विदेशी कर्ज देण्यात येते, तेव्हा एक अट प्रामुख्याने घातली जाते, ती म्हणजे कंपनीवर किमान १० टक्के नियंत्रण, मात्र हे कर्ज मिळविण्याच्या ढोबळमानाने दोन पद्धती आहेत :

    १. ऑटोमॅटिक रूट (स्वयंनिर्णय मार्ग)

    अशा कर्जासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीची गरज नसते. कर्जदार विदेशी बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतो, परंतु त्या कर्जकराराची नोंदणी मात्र रिझर्व्ह बँकेकडे करणे आवश्यक असते.

    २. सरकारमंजुरी मार्ग

    अशा कर्जासाठी सरकारने निर्देशित केलेल्या अधिकृत विदेशी विनिमयदाराकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक त्याबद्दल योग्य तो निर्णय घेते.