भारताला पर्यटनासाठी ‘व्हिजन २०३५’ चालना देईल, फेथ संस्थेकडून अनोखा उपक्रम

फेथ पॉलिसी फेडरेशन या संस्थेने भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत वर्षाच्या निमित्ताने देशातील पर्यटन क्षेत्राची, उद्दिष्टे आणि लक्ष्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने एक व्हिजन स्टेटमेंट आज जाहीर केले आहे. दरम्यान, फेथचे अध्यक्ष नकुल आनंद यांनी देशातल्या पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक आणि संपत्ती निर्माण करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संधी निर्माण करुन दिली आहे.

    मुंबई : भारतातील संपूर्ण पर्यटन, प्रवास आणि आदरातिथ्य उद्योगाचे (एडीटीओआय, एटीओएआय, एफएचआरएआय, एचएआय, आयएटीओाय, आपीसीबी, आयएचएचए, आयएएटीए, टीएएआय, टीएएफआय) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व राष्ट्रीय संघटनांच्या पॉलिसी फेथ पॉलिसी फेडरेशन या संस्थेने भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत वर्षाच्या निमित्ताने देशातील पर्यटन क्षेत्राची, उद्दिष्टे आणि लक्ष्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने एक व्हिजन स्टेटमेंट आज जाहीर केले आहे. दरम्यान, फेथचे अध्यक्ष नकुल आनंद यांनी देशातल्या पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक आणि संपत्ती निर्माण करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संधी तसेच शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी पर्यटन हे एक आदर्श क्षेत्र बनण्याच्या दृष्टीकोनातून भारतीय पर्यटनाला जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील एक प्राधान्याचे आणि पसंतीचे ठिकाण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ह्य व्हिजन २०३५ह्ण ची विस्तृत ठळक वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत.

    दरम्यान, या व्हिजनची अंमलबजावणी  सामायिक राष्ट्रीय दृष्टीकोन, बाजारातील उत्कृष्टता, मूल्य वाढवणारे नियम आणि गुंतवणुकीला चालना या चार धोरणात्मक स्तंभांद्वारे साध्य केली जाईल असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. निर्यात क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समवर्ती यादीतील पर्यटनासह, परकीय चलन उत्पन्न जीएसटीच्या शून्य मानांकनासह, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची राष्ट्रीय पर्यटन परिषद, गुणवत्ता हमी आणि पर्यटन सेवा प्रदात्यांच्या राष्ट्रीय अद्वितीय संकल्पनांसह या व्हिजनची अंमलबजावणी त्वरित सुरू झाली पाहिजे.

    यावेळी फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएचआरएआय)  यांच्या फेथचे पर्यायी बोर्ड सदस्य आणि फेथचे खजिनदार गिरीष ओबेरॉय म्हणाले की, पर्यटनाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना उद्योग म्हणून घोषित करणे गरजेचे आहे, ७,५०० रुपयांपेक्षा खोलीचे भाडे असलेल्या हॉटेल्सना १८ टक्के जीएसटी श्रेणीतून वगळून १२ टक्के जीएसटीच्या श्रेणीमध्ये विलीन करणे आवश्यक आहे. राज्यांमध्ये मद्य उत्पादन शुल्क धोरणे अधिक व्यावहारिक बनली पाहिजेत आणि ज्या राज्यांनी दारू उत्पादन शुल्क वाढवले आहे त्यांनी ते त्वरित मागे घ्यावे. पारंपारिक सर्व उप-विभाग तसेच अल्पकालीन भाडे खोल्या बी अँड बी गेस्ट हाऊस सारखी पर्यायी निवासस्थान यामध्ये अनुपालन आणि प्रवेश आवश्यकतांच्या दृष्टीने समान संधी मिळतील याची खात्री मिळणे व पर्यटन विकासकांसाठी कर सवलती मिळणे गरजेचे आहे, असं म्हटले.