गुडबाय २०२०सलाम २०२० या सरत्या वर्षाला : राजकीय कलगीतुरे रंगवणारे २०२०

सरते वर्ष हे कोरोना माहामारीच्या सावटाखाली संपूर्ण राज्याला तसेच राजकारण्यांनाही त्रासदायक गेले. जवळपास आठ महिन्यांचा काळ हा 'ऑनलाईन' बैठका आणि 'वेबीनार'मध्ये गेले. मात्र तशातही राजकीय कलगी तुरे हे रंगलेच.

राजा आदाटे, मुंबई : सरते वर्ष हे कोरोना माहामारीच्या सावटाखाली संपूर्ण राज्याला तसेच राजकारण्यांनाही त्रासदायक गेले. जवळपास आठ महिन्यांचा काळ हा ‘ऑनलाईन’ बैठका आणि ‘वेबीनार’मध्ये गेले. मात्र तशातही राजकीय कलगी तुरे हे रंगलेच.

– उद्धव ठाकरे यांचा पहिल्या दहा लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यात समावेश
संकटकाळातून मार्ग कसरतीने मार्ग काढणार्‍या महाविकास आघाडीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता वाढल्याचे स्पष्ट झाले. देशातील लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यां बाबत एक सर्वे करण्यात आला होता. त्यात उद्धव ठाकरे यांचा देशातील पहिल्या दहा लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांमध्ये सातवे स्थान पटकावले.

– महाविकास आघाडी सरकारने पुर्ण केले एक वर्ष
राज्यातील सरकार पडणारच अशा चर्चा सतत रंगवण्यात आल्या मात्र तरीही राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारला या वर्षी २८ नोव्हेंबरला एक वर्ष पुर्ण झाले. २८ नोव्हेंबर २०१९ ला उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. त्यांच्या बरोबर शिवसेनेच्या २ काँग्रेस २ आणि राष्ट्रवादीच्या २ मंत्र्यांनीही शपथ घेतली होती.

-महाविकास आघाडी सरकार, कंगना आणि अर्णब गोस्वामी
राज्यात सर्वाधिक लक्ष वेधले गेले ते म्हणजे कंगना प्रकरणाने. कंगनाने मुंबईला पाकव्यप्त काश्मिर संबोधले आणि संघर्षाची ठिणगी पडली. शिवसेनेने त्यावरून कंगनाला लक्ष्य केले. तिच्या विरोधात आंदोलने झाली. मुंबईत आलीस तर थोबाड फोडू अशी धमकीही देण्यात आली. त्याला कंगनाने प्रत्युत्तर देत मुंबईत येणार जो उखाडना है उखाड लो असे प्रत्युत्तर तीने दिले. त्याचा परिणामाला कंगनाला सामोरे जावे लागले. तिच्या अनधिकृत कार्यालयावर बीएमसीने बुलडोजर फिरवला. पुढे हा वाद न्यायलयात गेला. तर दुसरीकडे अर्नब गोस्वामी याने आपल्या वृत्त वाहिनीवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर एकेरी भाषेत टिका केली. त्यानंतर अर्नबला अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागली.

-केंद्रसरकारकडून महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना ईडीच्या नोटीसा
महाराष्ट्रातील राजकारण्यांवर दबाव टाकण्यासाठी केंद्रसरकार ईडीचा गैरवापर करते आहे, अशी टीका यावर्षी जोरदार झाली. महाराष्ट्रात संजय राऊत, प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे अशा अनेकांची नावे ईडीच्या नोटीशींवर चर्चेत आली. मी वाट पाहतोय आणि आली ईडीची नोटीस आली तर आश्चर्य वाटणार नाही. मला अजित पवारांना किंवा अन्य कोणालाही येऊ शकते. मला असे कळले आहे की, जुनी थडगी उकरण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. २०- २० वर्षांपूर्वीचे उत्खनन सुरु आहे. ईडीवाले मोहेंजोदडो आणि हडप्पापर्यंत पोहोचले आहेत. काढू द्या आम्हीही तयार आहोत,  असा संताप शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी त्यावर व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरील छापेमारी आणि ईडीच्या नोटीशीबाबत भाजपला लक्ष्य करत तीखट प्रतिक्रिया दिली होती.

-शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती आणि शिवभोजन थाळीचे आश्‍वासन केले पूर्ण 
सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे आश्‍वासन पुर्ण केले. गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरच्या अखेरीस विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेला महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेनुसार, १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी लागू करण्यात आली. त्याचा लाभ फेब्रुवारी-मार्च महिन्यापासून देण्यास सुरूवात झाली होती. याबरोबरच शिवभोजन थाळीची सुरूवात ऐन लॉकडाऊनमध्येही करण्यात आली होती.

-विधानपरिषद निवडणुकीत आघाडीची मुसंडी तर भाजपचा पराभव
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मोठ्या निवडणुकीत भाजपाला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या विधानपरिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने चार जागांवर दणदणीत विजय संपादीत केला. भाजपाचे गड समजल्या जाणार्‍या पुणे आणि नागपूर पदवीधर मतदार संघात जोरदार मुसंडी मारली. शिवाय पुणे शिक्षक मतदार संघही ताब्यात घेतला. भाजपाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागेल. अमरावतीची जागा मात्र अपक्ष उमेदवाराने जिंकली.

-पार्थ पवारांमुळे पवार कुटूंबातील वाद चव्हाट्यावर
पवार कुटूंबात वाद असल्याच्या बातम्या नेहमीच चर्चील्या जातात. पण एक घटना अशी घडली ज्यामुळे जाहिरपणे पवार कुटूंबातील वाद समोर आला. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमिवर शरद पवार यांनी पार्थ पवार हे अपरिपक्व असून त्यांच्या मागणीला कवडीचीही किंमत देत नाही असे म्हटले होते. या वक्तव्यानंतर राज्यात उलटसुलट चर्चा रंगली. त्यानंतर बारामतीत पवार कुटूंबाची एकत्र बैठक होवून या वादावर पडदा पडला.

-उर्मिलाच्या हातावर शिवबंधन तर खडसे, गायकवाड गेले राष्ट्रवादीत
पक्षांतराच्या घटना २०१९ प्रमाणे २०२० मध्येही सुरूच राहील्या. काँग्रेसचा हात सोडत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. तर दुसरीकडे शिवसेना नेते आणि माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी भाजपाचे कमळ हाती घेतले. तर विलासकाका उंडाळकरांचे पुत्र उदयसिंह उंडाळकर यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि चव्हाण उंडाळकर वाद मिटला. तर भाजपाचे जेष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजपाला रामराम करत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. माजी मंत्री आणि माजी खासदार जयसिंगराव गायकवाड यांनीही भाजपाची साथ सोडत राष्ट्रवादीचे घड्याळ आपल्या हातात बांधले.

-राज्यपाल कोश्यारी यांचे महाविकास आघाडीला झटके
वर्षभरात राज्यपालर भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून महाविकास आघाडीला अनेकवेळा चांगलेच झटके बसले. १०५ जागा जिंकूनही भाजपाला विरोधीपक्षात बसावे लागले. त्यानंतर सतत शह काटशहाचे राजकारण राज्यात पाहायला मिळाले. राज्यपाल आणि सरकारमध्ये खटके उडायला लागले. राज्यपालांनी सुरूवातीला ग्रामपंचायतीबाबातच्या अध्यादेशाला फेटाळले. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारां बाबतही राज्यपालांनी भीजत घोंगडे ठेवले. उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या नियुक्तीलाही राज्यपालांनी नियमावर बोट ठेवून आडकाठी केली होती. मंदिरे सुरू करण्यावरून सरकारला फटकारले. त्यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहून तुम्ही धर्मनिरपेक्ष झालात का? असा थेट प्रश्नही विचारला. त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनीही तेवढ्याच ताकदीने प्रत्युत्तर दिले होते. माझा हिंदूत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. मुंबईला पाकव्याप्त काश्मिर म्हणणाचे स्वागत करणे म्हणजे हिंदूत्व आहे का? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करत राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी टोला लगावला होता.

-काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये तूतू-मैमै
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांमध्येही सत्ता स्थापनेनंतर तूतू मैमै सुरू राहीली. संविधानानुसार काम झाले नाही तर सरकारमधून बाहेर पडू, असे वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले होते. त्यानंतर सरकारमधील वाद पेटला होता. सरकार हे संविधानानुसारच चालते असे प्रत्युत्तर शिवसेनेने दिले होते. तर काँग्रेस मंत्र्यांना निधी दिली जात नसल्याची तक्रार काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. शिवाय पोलीसांच्या बदल्यांवरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्येही जुंपल्याचेही दिसून आले. वर्ष सरताना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून किमान समान कार्यक्रमानुसार सरकारचे काम चालावे, अशी सुचना व्यक्त करत काही बाबींवर आपली नाराजी व्यक्त केली होती. शिवसेनेच्या आमदारांनीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. मतदारसंघातील कामे होत नसल्याचा त्यांचा सुरू होता.

-संजय राऊत यांच्या इंदिरा गांधींबद्दलच्या वक्तव्यांनंतर वादावादी
शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांनंतर एक मोठा वाद निर्माण झाला आणि आघाडीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. राजकारणी आणि अंडरवर्ल्ड यांचे लागेबांधे होते. इंदिरा गांधीही हाजी मस्तानला भेटल्या होत्या असे वक्तव्य राऊत यांनी केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त करत राऊत यांनी माफी मागावी आणि यापुढे सांभाळून वक्तव्य करावीत, असा सल्लाही दिला होता. त्यानंतर राऊत यांनी दिलगिरी व्यक्त करत या विषयाला पुर्ण विराम दिला होता.

-दानवेंचे आणखी एक वादग्रस्त विधान अन् भाजपाची कोंडी
भाजपनेते रावसाहेब दानवे हे नेहमीच आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून चांगलेच चर्चेत रहातात. त्यांनी दिल्ली सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलनाबाबत असेच वादग्रस्त वक्तव्य केले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रातल्या मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मात्र हे आंदोलन म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन पुरस्कृत असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले. त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. अनेक ठिकाणी त्यांचे पुतळे जाळत निषेध व्यक्त करण्यात आला. त्यांच्या या वक्तव्यावरून भाजपा नेत्यांची कोंडी झालीच. पण दानवे यांनीही याबाबत कोणतीही दिलगिरी व्यक्त केली नाही.