घटक पक्षांनी कृषी कायद्यांविरोधात भूमिका घेतल्यावर शरद पवारांनी महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांसोबत घेतल्या बैठका, मुख्यमंत्र्यांशीची केली चर्चा

देशाचे माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्य़क्ष शरद पवार(Sharad pawar) यांनी राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यासोबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसदर्भात सुमारे तासभर बैठक घेतली. त्यानंतर पवार यांनी वर्षा निवासस्थानी जावून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Sharad Pawar And Uddhav Thakre Meeting) यांची भेट घेतली आहे.

    मुंबई: महाविकास आघाडीच्या(Mahavikas Aghadi) घटक पक्षांच्या बैठकीनंतर वेगवान घडामोडी घडल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या आग्रहाने केंद्रातील तीन काळ्या कृषी कायद्याविरोधात(Agricultural Law) विधानसभेत नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांना घटक पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून ही विधेयके तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर देशाचे माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्य़क्ष शरद पवार(Sharad pawar) यांनी राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यासोबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसदर्भात सुमारे तासभर बैठक घेतली. त्यानंतर पवार यांनी वर्षा निवासस्थानी जावून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आहे.

    या घटनाक्रमानंतर विधिमंडळात हरकती-सूचनांसाठी पटलावर मांडण्यात आलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांबाबत राज्य सरकार नव्याने काही निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे कृषी-सहकार व पणन विभागातील सूत्रांचे मत आहे.

    …तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
    कृषी कायद्यांत दुरुस्ती करुन सभागृहात ते मांडण्यात आले आहेत. आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेतकरी कामगार पक्ष या घटक पक्षांनी या मसुद्यालाच विरोध केला. ही विधेयक मागे घेवून नव्याने स्वतंत्र नवा कायद्याचा मसुदा तयार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच ही विधेयक राज्य सरकार मागे घेणार नसेल तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

    स्वाभिमानी शेतकरीचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेण्यात यावे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. पण, आता त्यांनी कायद्यात दुरुस्तीला संमती दर्शवली असल्याचा उल्लेखही घटक पक्षांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यानंतर वेगवान घडामोडी पहायला मिळाल्या आहेत.

    कायदे दुरुस्त करण्यापेक्षा ते रद्द करा
    स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेले कायदे हे धनदांडग्या लोकांसाठी आहेत. शेतकऱ्यांसाठी नाहीत. त्यामुळे देशभरातील या संघटना याला विरोध करत आहेत. २५ जुलैला या आंदोलनाला ८ महिने होत आहेत. पण, केंद्र सरकार या आंदोलनाकडे लक्ष दिले नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाचे नेते सरसकट हे कायदे रद्द करण्याची भूमिका दिल्लीत घेतात, पण मुंबईत विधानसभेत हेच कायदे दुरुस्त करुन सादर करतात. हे चुकीचे असून. कायदे दुरुस्त करण्यापेक्षा ते रद्द करावेत आणि राज्य सरकारने नवा कायदा तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

    शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याच्या सूचना
    या मागणीनंतर वेगवान राजकीय घडामोडी पहायला मिळाल्या. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संदिपान भुमरे, कृषीमंत्री दादा भुसे आणि राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या सोबत शरद पवार यांची बैठक झाली. त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या. फलोत्पादकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, निर्यातदारांच्या तक्रारी दूर केल्या पाहीजेत याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केल्याची माहिती कृषीमंत्री दादा भुसे यानी दिली.

    संसदेत जाण्यापूर्वी रणनिती
    या बैठकीनंतर शरद पवार मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी ‘वर्षा’ निवास स्थानी दाखल झाले. तेथे त्यांनी कृषी संदर्भातील आढावा घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील आठवड्यात संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे त्यासाठी पवार यांचा मुक्काम दिल्लीत असणार आहे. संसदेत तीन कृषी कायद्या संदर्भात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची भुमिका काय असावी याबाबत त्यांची ठाकरे यांच्या सोबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.